वनखात्यातील सरंजामशाही
आपल्या देशातील वनविभाग अजूनही ब्रिटिश काळात वावरत आहे. ब्रिटिशांच्या काळात वनखात्याचं नाव ‘वन व महसूल खातं’ असं होतं. कारण येथील जंगलं तोडून ब्रिटिशांना महसूल मिळायचा. त्यावेळचा वरिष्ठ अधिकारी (उप वनसंरक्षमक दर्जाचा) जणू संस्थानिक असायचा. बहुतांशी हे अधिकारी गोरेच असायचे. त्याचं जंगलातील निवासस्थान अतिशय अलिशान, त्याच्या घरात नोकर-चाकर, असा सगळा जामानिमा असायचा. ब्रिटिश जाऊन ७५ वर्षे झाली, तरी अजूनही आयएफएस अधिकारी स्वतःला संस्थानिकच समजत आहेत.
हे अधिकारी प्रामुख्यानं केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांतून नियुक्त झालेले (आयएफएस) आहेत. ते व राज्य लोकसेवा आयोगाकडून आलेले अधिकारी यांच्यात पराकोटीची विषमता व अस्पृष्यता आहे. आयएफएस अधिकाऱ्यांची लॉबीही अतिशय ताकदवर, सरंजामी विचारसरणीची व कोणत्याही सरकारला न जुमानणारी आहे.
वनखात्यात गेल्या मार्च महिन्यात गाजलेलं दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरण दडपण्यासाठी आता ही लॉबी आपली सर्व ताकद लावत आहे. दीपाली राज्य लोकसेवा आयागोच्या परीक्षेतून झालेल्या वनक्षेत्रपाल किंवा वन परिक्षेत्र अधिकारी (रेंज फॉरेस्ट अधिकारी) होत्या. मेळघाट मधील हरिसाल येथे त्या कार्यरत होत्या. ‘लेडी सिंघम’ म्हणून लौकीक असलेल्या चव्हाण यांची कामातून मिळालेली लोकप्रियता त्यांचे वरिष्ठ असलेल्या विनोद शिवकुमार या आयएफएस अधिकाऱ्याला देखवली गेली नाही. त्यामुळे त्यानं त्यांना जगणं नकोसं वाटावं इतका छळ केला. त्यातूनच चव्हाण यांनी २५ मार्च रोजी आपल्या सर्व्हिस रिव्हॉल्व्हरमधून स्वतःवर गोळ्या झाडून आत्महत्या केली. त्यांनी छळाची सर्व हकिकत लिहून ठेवली नसती, तर हे प्रकरण सहज दडपलं गेलं असतं. पण, त्यांनी सर्व तपशीलवार व हृदयाला भिडणाऱ्या अतिशय संवेदनशील शब्दांत हे सर्व लिहून ठेवलं. त्यामुळे वनखात्यातील दूर जंगलांत काम करणाऱ्या महिला अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या छळाला वाचा फुटली. राज्यभर हे प्रकरण गाजलं.
या प्रकरणी चौकशीसाठी वनखात्यानं नेमलेल्या समितीचे अध्यक्ष व नागपूरचे अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम. के. राव यांनी, वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांचे मनोधैर्य खचले म्हणून त्यांनी आत्महत्या केली, असा निष्कर्ष काढला आहे. सेवानिवृतीच्या शेवटच्या दिवशी अहवालातून त्यांनी समितीच्या आतापर्यंतच्या कामासंदर्भात एक नोट तयार करून ती समितीच्या सर्व सदस्यांना समोर मांडली. अर्थात, हा कथित अहवाल अंतिम नाही. या अहवालावर समितीमधील एकाही सदस्याची स्वाक्षरी नाही. ३१ ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीत समितीने अहवालावर शिक्कामोर्तब केलेलं नाही, असंही सांगितलं जात आहे. पण, त्यातील माहिती बाहेर आल्यामुळे वनखात्यात संतापाची लाट उसळली आहे. वरिष्ठ आयएफएस अधिकारी आपल्या लॉबीतील अधिकाऱ्यांना निवृत्तीच्या शेवटच्या दिवशीही कसं वाचवण्याचा प्रयत्न करतात, याचं हे उदाहरण आहे.
आत्महत्या करण्यापूर्वी चव्हाण यांनी वेगवेगळ्या तीन प्रकारच्या सुसाईड नोट लिहून ठेवल्या होत्या. यात एका चार पानी नोटमध्ये विनोद शिवकुमार हाच आत्महत्येस कारणीभूत असल्याचे त्यांनी म्हटलं आहे. त्यावेळचे मेळघाटचे संचालक एम. एस. रेड्डी यांनी विनोद शिवकुमार याचे उद्योग वेळीच रोखले असते, तर आत्महत्या करण्याचा प्रसंग ओढवला नसता, ही बाब दीपाली यांनी स्पष्ट केली आहे. त्यांचा कसा छळ झाला, या संबंधी सर्व घटना त्यांनी तपशीलवार नोंदवल्या आहेत. त्यांचा विचार न करता राव यांनी स्वत: तयार केलेल्या अहवालातून विनोद शिवकुमार, एम.एस. रेड्डी हे दोषी नाहीत, असा अहवाल सादर केला आहे. अधिकाऱ्यांत हा निर्ढावलेपणा वनखात्याचे मंत्री य़ा लॉबीपुढे सपशेल लोटांगण घालत असल्यानंच आल्याचं वनखात्यात बोललं जात. आता ७ सप्टेंबर रोजी चौकशी समितीची बैठक होईल तेव्हा, राव यांच्या अहवालावर चर्चा होईल आणि त्यात सदस्य आपली बाजू मांडतील. तेव्हाच राव यांची नोट ग्राह्य धरायची की नाही, हे ठरवलं जाणार आहे. पण, राव यांचा अहवाल किंवा स्पेशल नोट बाहेर फुटल्यानं तिच्यावर पांघरूण घालणं अवघड जाणार आहे.
या घटनेनं एक स्पष्ट झालं आहे, की वनखात्याचे वरिष्ठ अधिकारी अजूनही सरंजामशाहीच्या मानसिकतेतच आहेत. वनखात्याबाबत ते जंगलांत काय करतात हे कायम गूढ राहतं, असं बोललं जातं. कारण या खात्याची कार्यपद्धतीच अशी आहे.
देशात महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत आहेत. ही समानता वनखात्यातील विनोद शिवकुमारसारख्याला मान्य नसावी. त्याला संरक्षण देणाऱ्यांचीही तीच मानसिकता या प्रकरणातून दिसून आली आहे. ही सरंजामशाही मोडून काढण्याची गरज आहे. त्यासाठी या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात राज्य लोकसेवा अधिकाऱ्यांच्या संघटनांनी उठाव करणं आवश्यक आहे. कारण वनांसारख्या पर्यावरणासाठी संवेदनशील असलेल्या खात्यात चव्हाण यांच्यासारख्या वनांच्या संरक्षणासाठी सर्वस्व देणाऱ्या कर्तबगार व धडाडीच्या अधिकाऱ्यांवर अशा पद्धतीनं आत्महत्येची वेळ आली, तर देशातील वनं व पर्यायानं पर्यावरणाला वाचवणं अवघड होणार आहे.
%20%E0%A4%B5%20%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A5%8D%E0%A4%AF%20%E0%A4%B2%E0%A5%8B%E0%A4%95%E0%A4%B8%E0%A5%87%E0%A4%B5%E0%A4%BE%20%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A4%A1%E0%A5%82%E0%A4%A8%20%E0%A4%86%E0%A4%B2%E0%A5%87%E0%A4%B2%E0%A5%87%20%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80%20%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%9A%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%A4%20%E0%A4%AA%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%9F%E0%A5%80%E0%A4%9A%E0%A5%80%20%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%B7%E0%A4%AE%E0%A4%A4%E0%A4%BE%20%E0%A4%B5%20%E0%A4%85%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%AA%E0%A5%83%E0%A4%B7%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%A4%E0%A4%BE%20%E0%A4%86%E0%A4%B9%E0%A5%87.%20%E0%A4%86%E0%A4%AF%E0%A4%8F%E0%A4%AB%E0%A4%8F%E0%A4%B8%20%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B1%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%82%E0%A4%9A%E0%A5%80%20%E0%A4%B2%E0%A5%89%E0%A4%AC%E0%A5%80%E0%A4%B9%E0%A5%80%20%E0%A4%85%E0%A4%A4%E0%A4%BF%E0%A4%B6%E0%A4%AF%20%E0%A4%A4%E0%A4%BE%E0%A4%95%E0%A4%A6%E0%A4%B5%E0%A4%B0,%20%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%82%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%AE%E0%A5%80%20%E0%A4%B5%E0%A4%BF%E0%A4%9A%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%A3%E0%A5%80%E0%A4%9A%E0%A5%80%20%E0%A4%B5%20%E0%A4%95%E0%A5%8B%E0%A4%A3%E0%A4%A4%E0%A5%8D%E0%A4%AF%E0%A4%BE%E0%A4%B9%E0%A5%80%20%E0%A4%B8%E0%A4%B0%E0%A4%95%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A4%B2%E0%A4%BE%20%E0%A4%A8%20%E0%A4%9C%E0%A5%81%E0%A4%AE%E0%A4%BE%E0%A4%A8%E0%A4%A3%E0%A4%BE%E0%A4%B0%E0%A5%80%20%E0%A4%86%E0%A4%B9%E0%A5%87.){kind=link}