Wednesday, July 20, 2022

पांजरे धबधबा

आपल्या अपंग मुलगी वैशाली हिच्या  नावे आदिवासी ठाकर समाजाच्या लक्ष्मण सयाजी उघडे या वृध्द शेतकऱ्याने आपल्या

Wednesday, June 15, 2022

गाथा विकासाची, द्रष्टया नेतृत्वाच्या कर्तृत्वाची

गाथा विकासाची, द्रष्टया नेतृत्वाच्या कर्तृत्वाची

अकोले :- 

समृध्द वैभवशाली निसर्ग आणि उपेक्षित माणसे हे अकोले तालुक्याचे पूर्वापार दिसणारे चित्र. गरीबी, निरक्षरता, अंधश्रध्दा हे येथील बहुसंख्य माणसांचे एकेकाळचे दुर्भाग्य होते. मात्र गेल्या अडीच तीन तपांच्या कालावधीत यात बदल होत गेला आहे. 1980 सालचा अकोले तालुका 2022 साली राहिलेला नाही. उपेक्षितपणाचा काळोख सरला आहे. समृध्द आणि वैभवशाली प्रकाशाची आस तालुक्याला लागली आहे.

अकोले बदलत आहे..

एकेकाळी भात, बाजरी सारखी पिके घेणारा आणि पावसावर पूर्णपणे अवलंबून असणारा येथील शेतकरी आता  तंत्रज्ञानाची कास धरीत शेतीत विविध प्रयोग,विविध विक्रम करीत आहे. येथील शेतकर्‍याने पिकवलेली द्राक्षे आणि डाळींबे परदेशात जात आहेत. डॉक्टर, इंजिनिअर होणे अथवा स्पर्धा परीक्षेत यश मिळवून अधिकारी होणे येथील तरुणांना आता नविन राहिलेले नाही. एवढेच नाही तर उच्च शिक्षण अथवा नोकरीच्या निमित्ताने अमेरिका, इंग्लंड, जपान, जर्मनी अथवा ऑस्टे्रलियासारखे देश जवळ करणारया तरुणांची संख्या वाढत आहे. उच्च वैद्यकीय शिक्षण घेतलेल्या येथील भूमिपूत्रांची आणि त्यांच्या हॉस्पिटलची संख्या वाढत चालली आहे. तालुक्यातील पतसंस्था आणि विविध बँकेच्या शाखांमध्ये कोट्यवधी रुपयांच्या ठेवी जमा होत आहेत. पूर्वी तालुक्यातील अनेक गावांचा पावसाळ्यात तालुक्याशी संपर्क तुटायचा, अनेक गावे दूर्गम होती. मात्र आता वाडी, वस्तीपर्यंत पोहचलेल्या डांबरी सडकांमुळे बाराही महिने तालुक्यातील कोणत्याही गावात, कोणत्याही ऋतुत सहजपणे पोहचता येते. अकोले शहरही गेल्या काही वर्षात बदलले आहे. शहरात उभ्या राहत असणार्‍या आधुनिक इमारती,गावाच्या सभोवताली झालेले लहानमोठे बंगले, विविध वस्तुंचे मॉल्स, लहानमोठी दुकाने, जिभेचे चोचले पुरविणारी विविध प्रकारची हॉटेल्स, सोन्या चांदीची दुकाने (अन दारुचीही) यांची संख्या वाढत चालली आहे. तालुक्यातील लहानमोठी गावेही कात टाकत आहेत.येथील माणसांची बदलत्या काळानुसार बदलण्याची वृत्ती, नवे काही शिकण्याची उमेद, संघर्षशील पण विकासात्मक दृष्टीकोन, जिद्द, चिकाटी याला या बदलाचे श्रेय असले तरी तालुक्याला लाभलेल्या विकासाभिमुख नेतृत्वाचाही यात मोठा वाटा आहे. 1980 साली मधुकरराव पिचड अकोले तालुक्याचे आमदार झाले. त्यानंतर सलग सात निवडणूका त्यांनी जिंकल्या. राज्य मंत्री, कॅबिनेट मंत्री, विरोधी पक्षनेता, राज्यातील सत्तारुढ पक्षाचा अध्यक्ष अशी सत्तेच्या राजकारणातील विविध पदे त्यांनी भुषविली. आपल्या लोकप्रतिनिधीच्या या कार्यकाळात त्यांनी तालुक्यात रस्ते, वीज, पाणी, शिक्षण आणि आरोग्य यात मुलभूत स्वरुपाचे जे काम केले त्यामुळे अकोले तालुक्याच्या विकासाला आणि अर्थकारणाला गती प्राप्त झाली. त्यांच्या कार्यकाळात झालेल्या या पायाभूत सुविधांची फळे आज तालुका चाखत आहे.त्यांनी तीस पस्तीस वर्षात तालुक्यात केलेल्या मूलभूत स्वरूपाच्या कामांवरच येथील विकासाची इमारत उभी आहे.

पाणीदार आमदार..

मधुकरराव पिचड म्हणजे संघर्षातून पुढे आलेले, सतत धढपडणारे, विकासाचा ध्यास घेतलेले, आदिवासींच्या न्याय हक्कासाठी झगडणारे आणि वंचित घटकांबद्दल आस्था बाळगणारे एक संघर्षशील नेतृत्व होय. कोणतीही राजकीय पार्श्‍वभूमी नसताना आपल्या 40 वर्षाच्या राजकीय कारकिर्दीत त्यांनी जी विविध पदे भुषविली आणि राज्याच्या राजकारणात आपली जी ओळख निर्माण केली असे भाग्य क्वचितच कोणाच्या वाट्याला आले असेल. तालुक्यातील जनतेशी जुळलेली नाळ आणि राजकीय फायद्यातोट्याचा विचार न करता जनतेच्या न्याय हक्कासाठी वेळोवेळी घेतलेली लढाऊ भूमिका ही त्यांच्या व्यक्तिमत्वाची  वैशिष्ठ्ये होत. 

आमदार झाल्यानंतर अल्पकाळातच ‘पाणीदार आमदार’ अशी त्यांची ओळख निर्माण झाली. त्याला निमित्त ठरले भंडारदरा धरणाच्या पाण्याच्या फेरवाटपाचे आंदोलन. भंडारदरा धरण अकोले तालुक्यात असले तरी प्रवरा नदीच्या पाण्यावर तालुक्यातील जनतेचा कायदेशीर हक्क नव्हता. वाहणारे पाणी पाहणे प्रवरा खोर्‍यातील जनतेच्या नशिबी होते. मागील शतकातील 70 च्या दशकात अकोले तालुक्यात वीज आली  नंतर पीव्हीसी पाईपमुळे उपसा जलसिंचन योजनांचे तंत्र सुलभ झाले. बँका, साखर कारखान्यांनी सिंचन योजनांसाठी अर्थपुरवठा द्यायला सुरुवात केली त्यामुळे प्रवरा नदीवर अनेक ठिकाणी लहानमोठ्या उपसा जलसिंचन योजना उभ्या राहू लागल्या. मात्र वर्षानुवर्षे भंडारदर्‍याचे पाणी वापरणार्‍या प्रस्थापितांना हे सहन झाले नाही, त्यातूनच या उपसा जलसिंचन योजनांना बेकायदेशीर ठरवत अनेक योजनांची वीज तोडण्यात आली. त्यामुळे प्रवरा खोर्‍यात मोठा असंतोष निर्माण झाला.त्यातूनच प्रवरेच्या पाण्याच्या न्याय हक्कासाठी अकोले तालुक्यात मोठा संघर्ष उभा राहिला. सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांनी पाण्याच्या न्याय हक्कासाठी चळवळ सुरु केली. सत्तारुढ पक्षाचे आमदार असतानाही स्वत:च्या सरकारशी संघर्ष करण्याचे धाडस दाखवत श्री.पिचड या आंदोलनात सहभागी झाले. भंडारदर्‍याचे चाक बंद करण्याचे आंदोलनात ते अग्रभागी होते. त्यांच्यासह अनेक आंदोलकांवर खटले दाखल झाले. पुढे जनतेच्या रेट्यापुढे सरकारला भंडारदर्‍याच्या पाण्याचे फेरवाटप करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घ्यावा लागला. तालुक्याला हक्काचे पाणी मिळाले. मंत्रीमंडळात असणार्‍या श्री.पिचड यांचा या सर्व घडामोडीत महत्वाचा वाटा होता. तेव्हापासून पाणीदार आमदार अशी त्यांची ओळख निर्माण झाली.


पाणी अडविण्याचा धडक कार्यक्रम..

प्रवरेच्या पाण्यात हक्क मिळाल्यामुळे प्रवरा खोर्‍यात, शेतशिवारात दूरपर्यंत प्रवरेेचे पाणी फिरले, शेती फुलली. मात्र अकोले तालुक्यातील मुळा खोरे तसेच आढळा पाणलोट क्षेत्र  पाण्यापासूनच वंचित होते.पावसाळा संपताच या नद्या महिनाभरात कोरड्या पडत. तालुक्यातील शेतकर्‍याच्या शेताला पाणी मिळावे यासाठी पाणी अडविण्याचा धडक कार्यक्रम त्यांचे कार्यकाळात राबविला गेला. पाझर तलाव,साठवण तलाव,बंधारे,सिमेंट बंधारे,वनबंधारे, कोल्हापूर पध्दतीचे बंधारे यांची शेकडो कामे तालुक्यात झाली. मात्र या प्रकारे पाणी अडण्यास मर्यादा असल्यामुळे मुळा तसेच आढळा खोऱ्यात लघुपाटबंधारे प्रकल्पांचे नियोजन करण्यात आले.  येथेही  प्रस्थापित आडवे आले. नद्यांच्या खोर्‍यात वर पाणी अडले तर आपल्याला पाणी कमी पडेल अशी भिती खालच्या भागातील पुढार्‍यांना वाटू लागली. अकोले तालुका गोदावरी खोर्‍यात येत असल्यामुळे "वॉटर अकाउंट" चे अडथळे उभे करण्यात आले. मात्र तेव्हा सत्तेत असणार्‍या पिचड यांचेमुळे टिटवी, पाडोशी, कोथळे,अंबित, देवहंडी,बलठन यासारख्या प्रकल्पांना विशेष बाब म्हणून पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्र मिळू शकले. अन्यथा हे प्रकल्प कधीच होऊ शकले नसते. काही प्रकल्पातील वनखात्याचे अडथळेही त्यांच्या मुळे दूर झाले. पाणी अडविण्याच्या या कार्यक्रमात मुळा नदीवर शिसवद पासून संगमनेर तालुक्याच्या पठार भागापर्यंत कोल्हापूर पध्दतीच्या बंधार्‍यांची साखळी निर्माण झाली.आढळा नदिवरही अशीच बंधाऱ्यांची साखळी उभी राहिली. मुळा खोर्‍यात  आठ तर इतरत्र सात अशी पंधरा छोटी धरणे त्यांचे कार्यकाळात तयार झाली.  वाकी, सांगवी किंवा कोथळे सारखे प्रकल्प अवघ्या वर्षभरात पूर्ण झाले. मुळा बारमाही करण्याचे अनेक दिवसांचे स्वप्न कोल्हापूर बंधार्‍यांची साखळी आणि लघु पाटबंधारे प्रकल्प यामुळे अंशत: पूर्ण झाले. पावसाचे कमी प्रमाण असणाऱ्या आढळा खोऱ्यात बिताक्याच्या घाटमाथ्यावर पडणारे पावसाचे पाणी वळण बंधाऱयाद्वारे वळविण्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आला.त्या मुळे आढळा धरणासाठी पाण्याची उपलब्धता वाढली.


विजेचे जाळे..

मोठ्या प्रमाणात पाणी अडल्यामुळे ठिकठिकाणची शेती फुलू लागली. शेतकर्‍यांच्या जीवनात अमुलाग्र बदल होऊ लागला.

तालुक्यात विविध प्रकल्पाद्वारे पाणी उपलब्ध झाल्यानंतर ठिकठिकाणी विहीरी खोदण्यात आल्या. ओढ्यांवर, नद्यांवर शेतकर्‍यांनी वैयक्तिक, सामुदायिक स्वरुपात उपसा जलसिंचन योजना केल्या. नदीच्या दूतर्फा दुरवरपर्यंत पाणी पोहचले. एकेकाळचे ओसाड, उजाड माळराने हिरवीगार झाली मात्र या सर्वांसाठी वीजेची गरज होती. 1966 साली अकोले तालुक्यात शेकेईवाडी येथील एका विहीरीवर पहिला वीज पंप बसविण्यात आला, त्यावेळेला तालुक्यात असणार्‍या विहीरींची संख्या ही मर्यादीतच होती. अनेक ठिकाणी मोटांचा तर काही ठिकाणी डिझेल इंजिनचा मोटा बसविण्यासाठी वापर होत होता. मात्र 90 च्या दशकानंतर शेतीसाठी पाणी उपसा मोठ्या प्रमाणात होऊ लागला आणि वीजेच्या मागणीत वाढ होऊ लागली. वीजेच्या मागणीतील वाढ लक्षात घेऊन श्री.पिचड यांच्या नेतृत्वाखाली वीज वितरणाचा व्यापक कार्यक्रम तालुक्यात हाती घेण्यात आला. गरजेनुसार वीज उपकेंद्रांची संख्या वाढवत नेण्यात आली. 50 वर्षापुर्वी अकोेले तालुक्यात केवळ अकोले येथेच वीज उपकेंद्र होते आणि तालुक्याच्या काही भागाला संगमनेर तालुक्यातील वीज उपकेंद्रातून वीज पुरवठा होत होता मात्र आज अकोले तालुक्यात 132 केव्ही क्षमतेची अकोले आणि भोजदरी अशी दोन वीज उपकेंद्रे आहेत तर 33 केव्ही क्षमतेची डझन भरपेक्षा वीज उपकेंद्रे आहेत. वीजेच्या या विस्तृत जाळ्यामुळे शेतीला सर्वदूर वीज उपलब्ध झाली.वड्या वस्त्यांवर वीज पोहचली. छोट्या मोठ्या व्यवसाय, उद्योग धंद्यांनाही वीज मिळू लागली.शहरासह खेडोपाडी विजेवर आधारित शेकडो स्वयंरोजगार निर्माण झाले.


रस्त्यांचे जाळे..

कोणत्याही भागाचा विकास हा तेथील रस्ते किती चांगले आहेत, यावर अवलंबून असतो. सह्याद्रीच्या कुशीत वसलेल्या अकोले तालुक्याचा पश्‍चिम भाग पूर्णत: डोंगराळ आहे. मुळा, प्रवरा, आढळा या तीन खोर्‍यामध्ये तालुक्याची विभागणी झालेली आहे. लहानमोठ्या टेकड्या, डोंगर, पर्वतशिखरे, नद्या, ओढे यामुळे परस्परांशी दळणवळण ही एकेकाळी अकोेले तालुक्यात जिकीरीची गोष्ट होती. 40 वर्षापुर्वी पश्‍चिम भागातील अनेक गावांना बारमाही रस्ते नव्हते तर अनेक गावांना जेमतेम बैलगाडी जाईल अशा वाटा होत्या. भंडारदरा परिसरातील घाटघर, साम्रद, रतनवाडी आदी गावे, मुळा खोर्‍यातील अंबित, पाचनई, कुमशेत, कोहणे, कोथळे, आढळा खोर्‍यातील तिरढे, पाचपट्टा, एकदरा तसेच सातेवाडी, खेतेवाडी फोफसंडी अशा अनेक गावांच्या नशिबी पावसाळ्यात एखाद्या बेटाचे जीणे यायचे. एव्हढेच नव्हे तर अकोल्यापासून 10-12 किलोमीटर असणार्‍या निंब्रळ, निळवंडे सारख्या गावांनाही होडीतून प्रवरा नदी ओलांडून जावे लागायचे. पावसाळ्यात मुळा, प्रवरा, आढळा या नद्यांना लहानमोठे पूर आले की अनेक गावांचा परस्परांशी संपर्क तुटायचा. अकोल्यातील प्रवरा नदीवरील पुलाचा अपवाद वगळता एकही उंच पुल तालुक्यात नव्हता. मात्र श्री.पिचड यांच्या प्रयत्नाने आता हे सर्व चित्र बदलले आहे. तालुक्यातील सर्व 191 गावे बारमाही रस्त्यांनी जोडली गेली आहेत. धो्धो पावसातही तालुक्यात येणार्‍या पर्यटकांच्या गाड्या आता थेट घाटघर, रतनवाडी अथवा हरिश्‍चंद्रगडाच्या पायथ्याशी असणार्‍या पाचनई, कुमशेतपर्यंत जावू शकतात.


पुलांची साखळी..

पुलांमुळे भूभाग आणि माणसे कशी जोडली जातात याची प्रवरेवरील पुल साखळी हे उत्तम उदाहरण आहे. पूर्व  वाहिनी प्रवरेमुळे अकोल्याचे उत्तर - दक्षिण असे दोन भाग झाले आहे. एक काळ असा होता की प्रवरेला पावसाळ्यात पाणी आले की, दोन्ही काठांचा परस्परांशी संपर्क तुटायचा. कारण पुर्वी प्रवरा नदीवर अकोले येथे एकमेव उंच पुल होता. कळस, रंधा, पिंपरकणे आणि भंडारदरा येथे फरशी पुल होते. पावसाळ्यात हे फरशी पुल वारंवार पाण्याखाली जायचे.

अकोल्याहून संगमनेरला जाणार्‍या अनेक प्रवाशांना पावसाळ्यात कळसजवळील प्रवरा नदी नावेतून ओलांडावी लागायची. कारण संगमनेरला जायला पर्यायी मार्ग नव्हता. पण आता ही परिस्थिती पुर्णपणे बदलली आहे. प्रवरा नदीवर पुलांची एक साखळीच तयार झाली आहे. निळवंडे प्रकल्पामुळे चितळवेढे येथे उंच पुल झाला. भंडारदरा पुलाची उंची वाढविण्यात आली.भंडारदर्‍यापासून कळस पर्यंत प्रवरा नदीवर आता भंडारदरा, रंधा धबधबा, निळवंडे धरण पायथा, चितळवेढे, निंब्रळ, विठा, मेहेंदुरी, अगस्ति सेतूपुल, अकोले, कळस असे दहा पुल झाले आहेत. कळसला झालेल्या मोठ्या पुलामुळे तेथील नाव इतिहासजमा झाली आहे. दोन्हीकाठच्या गावांना आता दुसर्‍या काठावर जाण्यासाठी दोन अडीच किलोमीटरपेक्षा अधिक वळसा घालावा लागत नाही. एकाच तालुक्यात एकाच नदीवर पुलांची अशी साखळी राज्यात अन्यत्र कोठे क्वचितच पहायला मिळते. हे शक्य झाले ते येथील लोकप्रतिनिधींच्या प्रभावी नेतृत्वामुळे. जी गोष्ट प्रवरा नदीची तीच मुळा आणि आढळा या नद्यांची.

 तालुक्यातील मुळा खोरे हा एकेकाळी तालुक्यातील सर्वात दूर्गम भाग होता, त्यामुळे पावसाळ्यात मुळा खोर्‍यातील अनेक गावांचा संपर्क तुटायचा. मुळा नदीच्या पाण्यामुळे पावसाळ्यात अडीच महिने कोतुळ येथे जाण्यासाठी नावेशिवाय पर्याय नव्हता. काही वर्षापुर्वी कोतुळ, धामणगाव पाटच्या दरम्यान मुळा नदीवर उंच पुल झाला आणि कोतुळची नावही इतिहास जमा झाली. मुळा नदीवरही आता खडकीपासून लहित वाघापूरपर्यंत पुलांची साखळी निर्माण झाली आहे. आढळा नदीवरही देवठाण, सावरगाव पाट, समशेरपूर आदी ठिकाणच्या पुलांची उंची वाढविण्यात आली. अनेक ठिकाणी नविन पुल निर्माण झाले. आढळेचे दोन्ही काठ परस्परांशी जोडले गेले.लहान मोठे ओढे,नाले यांच्यावरही आवश्यक तेथे पूल झाले आहेत.तालुक्यात आज असे शेकडो पूल उभे आहेत.

तालुक्याच्या पश्‍चिम भागात पुर्वी बारमाही रस्ते असणारी गावे  हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतकी होती.त्यामुळे आदिवासी भागाचे मुख्यकेंद्र असणार्‍या राजूरशी या गावांचा संपर्क तुटायला. तेथील माणसाना अनेक अडचणींचा सामना करायला लागायचा. पण आता पश्‍चिम भागातील प्रत्येक गाव राजूरशी पक्क्या रस्त्याने जोडले गेले आहे. हीच स्थिती मुळा खोर्‍यातील आदिवासी गावांची आहे. कोतुळ, पैठण, कोहणे, कोथळे या रस्त्यामुळे मुळा खोर्‍यातील अनेक आदिवासी गावांचा कोतुळशी आता बाराही महिने संपर्क असतो.भंडारदरा परिसरातील घाटघर, साम्रद, रतनवाडी, कोलटेंभे या गावांना जोडणारा रिंगरोड तयार झाला. त्यामुळे या गावांची सोय झालीच पण पावसाळ्यात भंडारदर्‍याला येणार्‍या पर्यटकांनाही आता वैभवी निसर्गाचे दर्शन घडू लागले आहे.

घाटरस्ते..

तालुक्यात रस्त्यांचे जाळे विणले जात असताना अनेक घाट रस्ते नव्याने अस्तित्वात आले. म्हैसवळण घाटामुळे तालुक्याचा उत्तर भाग इगतपुरीशी जोडला गेला तर चिंचखांड फोडल्यामुळे समशेरपूर परिसर सिन्नरशी जोडला गेला. कोंभाळण्याच्या अवघड घाटामुळे खिरवीरे परिसरातून अकोल्याला यायला नविन मार्ग तयार झाला तर शेरणखेलच्या घाटामुळे अकोल्याहून समशेरपूरला जाणारा नविन मार्ग तयार झाला आहे. मुथाळण्याच्या घाटामुळेही आता समशेरपूर परिसरात पोहचता येते. तर कोतुळला जाणार्‍या चिचखांड घाटामुळे मुळा खोर्‍यातील अनेक गावे अकोल्याच्या जवळ आली आहेत. अशक्य वाटणारा घाटरस्ता तयार झाल्यामुळे फोफसंडी हे अतीदूर्गम गावही तालुक्याशी जोडले गेले आहे.


विकासाच्या वाटा..

तालुक्यात विणल्या गेलेल्या या रस्त्यांच्या जाळ्यामुळे तालुक्याच्या विकासाला गती मिळाली आहे. बारमाही रस्ते झाल्यामुळे शेकडो आदिवासी  तसेच ग्रामीण भागातील मुले मुली राजूर, कोतुळ, अकोले, ब्राह्मणवाडा, शेंडी येथे शिक्षणासाठी जा - ये करु शकतात. तालुक्यातील कोणत्याही गावातील कोणत्याही शेतकर्‍याला शेती माल मुंबई, पुणे, नाशिक अशा बाजारपेठेत सहजतेने पाठविता येतो. शेतशिवारापर्यंत भाजीपाल्याची माल वाहतुक करणार्‍या गाड्या आता येत आहेत. गावातच डेअरी झाल्यामुळे दुध उत्पादकांनाही आता डोक्यावर किटली घेऊन पायपीट करावी लागत नाही. घाटघर भंडारदर्‍यासह तालुक्यातील कोणत्याही पर्यटनस्थळी पर्यटक बाराही महिने पोहचू शकतात त्यामुळे आदिवासी दूर्गम भागात पर्यटन हा उद्योग नव्याने उदयास येत आहे. या रस्त्यांमुळे पर्यटन विकासाला पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे. 

तालुक्यातून जाणारा कोल्हार - घोटी हा राज्य मार्ग हाच तालुक्यातील वाहतुकीचा प्रमुख मार्ग आहे. मात्र गेल्या तीन दशकात या रस्त्यात टप्प्याटप्प्याने सुधारणा होत गेली आणि या रस्त्याने कात टाकली.अकोले देवठाण म्हैसवळ,राजूर कोतुळ  ब्राह्मणवाडा बोटा, अकोले सिन्नर या सारख्या अन्य महत्वाच्या रस्त्यांमध्ये वेळोवेळी मोठी सुधारणा होत गेली.त्या मुळे लगतच्या तालुके जिल्ह्यांशी संपर्क सुलभ झाला आहे.


आधुनिक तिर्थक्षेत्रे..

धरणे, वीज निर्मिती केंद्रे यासारखे मोठे प्रकल्प एखाद्या परिसरात उभे राहतात तेव्हा राज्याच्या दृष्टीने ते आधुनिक तीर्थक्षेत्रे ठरत असली तरी त्या परिसराला मात्र त्याचा विशेष लाभ होतोच असे नाही. धरणांमुळे दुष्काळी भागाचा कायापालट होतो हे खरे असले तरी धरण प्रकल्पांचा परिसर आणि तेथील माणुस मात्र तसाच उपेक्षित राहतो असाच आजवरचा अनेक धरणांचा अनुभव आहे. तालुक्यातील भंडारदरा धरणही त्याचेच जितेजागते उदाहरण ठरावे. दुष्काळी उत्तर नगर जिल्ह्याचा चेहरा मोहरा बदलणार्‍या या धरणाने त्या परिसरातील आदिवासी माणसांना काहीच दिले नाही. उन्हाळ्यात आजही भंडारदरा पाणलोट क्षेत्रात अनेक वाड्या वस्त्यांवर पिण्याच्या पाण्यासाठी माणसांची वणवण सुरु आहे.जी गोष्ट भंडारदर्‍याची तीच दारणेची, गंगापुरची अन् कोयनेची.

मात्र प्रभावी आणि दुरदृष्टीचे नेतृत्व असेल तर अशा मोठ्या प्रकल्पांचाही स्थानिक परिसर विकासासाठी कसा उपयोग होतो हे तालुक्यात सुरु असणार्‍या निळवंडे आणि घाटघर प्रकल्पांनी दाखवून दिले आहे. किंबहुना मोठ्या प्रकल्पांचा लाभ स्थानिक परिसराला कसा मिळवून द्यावा याचा घाटघर आणि निळवंडेने वस्तुपाठच घालून दिला आहे.हे  राज्याच्या दृष्टीने महत्वाचे दोन्ही प्रकल्प मार्गी लावण्यात श्री पिचड यांचा महत्वाचा वाटा आहे. प्रकल्प खर्चातून प्रकल्प परिसरात सुरु असणारी रस्ते, पुलांची कामे असोत, प्रकल्पग्रस्तांच्या शेतीला मिळणारा पाण्याचा लाभ असो, त्यांच्या पाल्यांना मिळणार्‍या नोकर्‍या असोत की त्यांचे पुनर्वसन असो या प्रत्येक बाबीतुन याची प्रचिती येते. 


घाटघर वीज प्रकल्प..

250 मेगावॅट क्षमतेचा घाटघर, उदंचन जलविद्युत प्रकल्प हा भारतातील अशा प्रकारचा सर्वात मोठा प्रकल्प. एकेकाळी अतीदूर्गम गणल्या गेलेल्या घाटघरला जाणार्‍या भंडारदरा - घाटघर हा 22 किलोमीटरचा रस्ता बारमाही वाहतुकीसाठी योग्य झाला तो घाटघर प्रकल्पातूनच. आणि जिल्ह्याची चेरापुंजी समजले जाणारे घाटघर आणि साम्रदची सांदण दरी पर्यटन नकाशावर आले.

 घाटघर जलविद्युत प्रकल्पाला लाभक्षेत्र नसल्यामुळे  त्याला पुनर्वसन कायदा लागू होत नव्हता. मात्र श्री.पिचड यांनी आपले राजकीय वजन आणि प्रशासकीय कौशल्य वापरुन या प्रकल्पाला पुनर्वसन कायदा लागू केला.त्यामुळेच प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसनाचे लाभ मिळू शकले. या प्रकल्पाच्या घाटघर येथील धरणात फक्त 24 घरे बुडणार होती. मात्र या धरणाच्या पाण्याचा वेढा संपूर्ण गावालाच पडतो म्हणून संपूर्ण गावाचेच पूनर्वसन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि  सुमारे 181 जणांच्या घरांचे पुनर्वसन करण्यात आले. त्यासाठी कोकण कड्याजवळ नविन घाटघर गाव वसविण्यात आले. प्रकल्पग्रस्तांपैकी अनेकांना  सरकारी सेवेत सामावून घेण्यात आले.

घाटघर प्रकल्पात पाण्याचा पुनर्वापर केला जातो. कोकणकड्याशी पायथ्याशी असणार्‍या धरणातील पाणी रात्रीच्या वेळी उपसा करुन घाटघर धरणात सोडले जाते आणि दिवसा या पाण्याचा उपयोग करुन महत्तम मागणीच्या वेळेला वीज निर्मिती होते. मात्र पावसाळ्यात खालचे धरण वारंवार ओव्हरफ्लो होते आणि पाणी नदीला जाऊन मिळते. मात्र श्री.पिचड यांचेमुळे  वाहून जाणारे हे पाणी आता भंडारदरा धरणात सोडले जाते.त्या मुळे तीनशे साडेतीनशे  दशलक्ष घनफुट  एवढे अतिरिक्त पाणी प्रवरा खोर्‍यासाठी उपलब्ध झाले आहे.


निळवंडे धरण..

नगर जिल्ह्याच्या उत्तर भागाच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण असणारे आणि अनेक वर्षे रेंगाळलेले निळवंडे धरण मार्गी लावण्याचे महत्वाचे काम श्री पिचड यांनी केले.तसेच त्यांच्या

 दुरदृष्टीमुळे निळवंडे प्रकल्पाचा अकोले तालुक्याला मोठ्या प्रमाणात लाभ मिळत आहे.

आजपर्यंत आधी पुनर्वसन मग धरण या घोषणा फक्त ऐकल्या जात होत्या. पण निळवंडेच्या बाबतीत ही घोषणा श्री पिचड यांच्यामुळे प्रत्यक्षात आली. निळवंडे प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसनाचा  पॅटर्न राज्यभर गाजला. निळवंडे धरणात दोन गावे पुर्णत: बुडाली तर 11 गावे अंशत: बाधीत झाली आहेत. या बाधीत गावांच्या उर्वरीत क्षेत्राला पाणी मिळावे यासाठी निळवंडे जलाशयातून चार उपसा जलसिंचन योजना राबविण्यात येत आहेत. त्यामुळे  तालुक्यातील 2 हजार 290 हेक्टर अतिरिक्त क्षेत्रास निळवंडेचा लाभ मिळणार आहे .अकोले तालुक्यातील निळवंडेच्या लाभक्षेत्रातील जास्तीत जास्त क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळावा म्हणून उच्च स्तरीय पाईप कालव्यांची योजना राबविण्यात आली. त्यामुळेही तालुक्यातील 2 हजार 328 हेक्टर अतिरिक्त क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. एकाच धरणाला दोन वेगवेगळ्या पातळ्यांवर चार कालवे असणे हे राज्यातील एकमेव उदाहरण असेल. 

निळवंडे धरणाचा लाभ मूळ योजनेनुसार तालुक्यातील 4 हजार 235 हेक्टर क्षेत्रास होणार होता. मात्र आता जलाशयातील उपससिंचन योजना व उच्च स्तरीय कालवे या मुळे भिजणारे क्षेत्र विचारात घेता तालुक्यातील 8 हजार 853 हेक्टर क्षेत्रास लाभ होणार आहे. श्री पिचड यांच्या नेतृत्वामुळे तालुक्यातील 4 हजार 618 हेक्टर जास्त क्षेत्रास लाभ मिळणार आहे.

निळवंडे जलाशयात उभा रहात असलेला उड्डाणपूल हा एखाद्या जलाशयातील अशा प्रकारचा पहिलाच पुल होय. त्याचा लाभ 14 आदिवासी गावांना होणार आहेच. पण पर्यटकांच्या दृष्टीनेही हा पुल भविष्यात आकर्षण ठरणार आहे. विशेष म्हणजे जलाशयातील उपसा जलसिंचन योजना, उच्चस्तरीय कालवे अथवा जलाशयातील उड्डाणपूल यांचा मुळ प्रकल्पात समावेश नव्हता. श्री.पिचड यांच्या विशेष प्रयत्नामुळे नंतर प्रकल्पात त्यांचा समावेश करण्यात आला.

तालुक्यात शेकडोंच्या संख्येने झालेले लहानमोठे बंधारे, पाझरतलाव, तळी, वनबंधारे यामुळे मोठ्या प्रमाणात पाणी अडले गेले. आढळा, मुळेवरील कोल्हापूर पध्दतीचे बंधारे तालुक्यात निर्माण झालेले पंधरा ल. पा. तलाव आणि निळवंडे धरण यामुळे तालुक्याला सिंचनाचा मोठा लाभ  मिळू लागला. ठिकठिकाणी विहीरींवर ओढे आणि नद्यांवरील उपसा जलसिंचन योजनांवर वीज पंप बसले. वीजेच्या सर्वदूर जाळ्यामुळे वीजेची कमतरता जाणवली नाही. शेतशिवारात पाणी फिरु लागले, जागोजागी समृध्दीची बेटं तयार झाली. आज तालुक्यातून दरवर्षी टोमॅटो, कांदे व भाजीपाल्याच्या हजारो ट्रक शहराच्या बाजारपेठेत जात असतात. चारा आणि पाण्याच्या उपलब्धतेमुळे दुध धंद्यातही वाढ झाली. काही लाख लिटर दुध तालुक्यात तयार होते. तालुक्यातील शेतकर्‍यांनी यावर्षी सुमारे साडेचार लाख टन उस निर्माण केला. वीज, रस्ते आणि पाण्याच्या बाबतीत झालेल्या पायाभूत सुविधांमुळे शेती आणि शेतीपुरक उत्पन्नात मोठी वाढ झाली. तालुक्याच्या अर्थकारणाला गती प्राप्त झाली. आज तालुक्याचा जो विकास दिसत आहे, त्यात या पायाभूत सुविधांचा मोठा वाटा आहे.

आरोग्य सेवेचे जाळे..

पायाभूत सुविधांबरोबर आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रात गेल्या 30-40 वर्षात मोठे बदल झाले. पुर्वी दुर्गम भागातील एखादा माणूस आजारी पडला तर त्याला डोली करुन राजूरला आणावे लागायंचे.कारण गाव पातळीवर आरोग्य सेवा उपलब्ध नव्हती.रस्ते नव्हते. मात्र श्री.पिचड यांच्या कारकिर्दीत तालुक्यात शासकीय आरोग्य सेवेचे मोठे जाळे निर्माण झाले आहे. तालुक्यात अकोले, राजूर, कोतुळ, समशेरपूर येथे ग्रामीण रुग्णालये आहेत तर अकरा ठिकाणी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आहेत. शिवाय प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या कार्यक्षेत्रात अनेक उपकेंद्रे आहेत. यामुळे आरोग्य यंत्रणा गावपातळीपर्यंत पोहचली आहे. त्याचा मोठा लाभ ग्रामीण तसेच आदिवासी भागातील जनतेला होत आहे.

पुर्वी अकोले तालुक्यात शिक्षणाचे प्रमाण खूपच कमी होते. जिल्ह्यात सर्वाधिक निरक्षर एकेकाळी अकोले तालुक्यात होते. तालुक्याच्या आदिवासी भागात मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणण्यासाठी आश्रमशाळांनी मोठी भूमिका बजावली. आज तालुक्यात 14 शासकीय आश्रमशाळा आहेत.शिवाय अनुदानित आश्रम शाळा वेगळ्याच. त्यातून हजारो  आदिवासी विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. 10 वी व 12 वी नंतर आदिवासी विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेता यावे यासाठी अकोले, राजूर, कोतुळ, समशेरपूर, ब्राह्मणवाडा, शेंडी या ठिकाणी वसतिगृहे काढण्यात आली आहेत. त्याचा लाभ काही हजार आदिवासी मुलामुलींना होत आहे.  याशिवाय आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी श्री.पिचडांच्या विशेष प्रयत्नामुळे संगमनेर, श्रीरामपूर, नगर याठिकाणीही आदिवासी विद्यार्थी वसतिगृहे सुरु करण्यात आली त्यामुळे आदिवासी विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेणे सुलभ झाले आहे.


अगस्ती कारखान्याची निर्मिती..

श्री.पिचड यांच्या प्रयत्नामुळे 30 वर्षापुर्वी अगस्तिसहकारी साखर कारखान्याला परवानगी मिळाली. कारखान्याला पुरेशा प्रमाणात भांडवल उपलब्ध व्हावे यासाठी  त्यांनी आदिवासी विकास विभागामार्फत आदिवासी शेतकर्‍यांना कर्ज उपलब्ध करुन देऊन त्यांना कारखान्याचे भागधारक बनविले आणि नऊ महिन्यात कारखान्याची उभारणी केली. मध्यंतरीच्या दोन वर्षाचा अपवाद वगळता गेली 30 वर्षे त्यांनी कारखाना सक्षमपणे चालवला. गत वषी कारखान्याचा आसावनी प्रकल्प सुरू झाला.करखाण्यामुळे अनेकांना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध झाला. कारखान्यानेे तालुक्याच्या अर्थकारणाला गती देण्यास महत्वाची भूमिका बजावली आहे.

दूर्गम भागापर्यंत पोहचलेले रस्त्यांचे जाळे तसेच अभयारण्य क्षेत्रात आणि क्षेत्राबाहेर राबवलेल्या विविध पर्यटन विषयक योजना यामुळे पर्यटन विकासाला गती मिळाली. कळसुबाईच्या शिखरावर वीज पोहचली. पट्टा किल्ल्याचे स्वरुप बदलले.रंधा धबधब्याचे आधुनिक पध्दतीने सुशोभिकरण करण्यात आले. अभयारण्य क्षेत्रात ठिकठिकाणी निसर्ग निरीक्षणासाठी मनोरे, पॅगोडा, तंबुसाठी ओटे, जागोजागी केलेले रेलिंग, शिखरावर जाण्यासाठी बसवलेल्या शिड्या ,धबधब्या जवळ पूल आदी सुविधा निर्माण करण्यात आल्या.यामुळेही पर्यटन विकासाला चालना मिळाली. आदिवासी तरुणांना करण्यात आलेले बोटीचे वाटप, त्यांना दिलेले कॅमेरे, चायनीज स्टॉल, टुरिस्ट गाईड प्रशिक्षण या सर्वांमुळे आज पर्यटन हा तालुक्यात रोजगाराचा महत्वाचा विषय झाला आहे.

पाणी, वीज, रस्ते यात झालेल्या पायाभूत सुविधा, अगस्ति कारखान्याची निर्मिती, पर्यटन विषयक राबवलेल्या योजना, शिक्षण आणि आरोग्यासाठी झालेले प्रयत्न व त्यातुन निर्माण होत गेलेले कुशल मनुष्यबळ या सर्वांमुळे एकेकाळचा उपेक्षित अकोले तालुका बदलत आहे. या बदलाचे श्रेय जसे येथील जनतेच्या निर्मिती क्षमतेला आहे, कष्टाला आहे तसेच हे सर्व करणार्‍या दुरदृष्टीच्या नेतृत्वालाही आहे. 


चौकट :- 

विज वितरणाचे जाळे :- 

विज उपकेंद्र 132 केव्ही - अकोले, भोजदरी
विज उपकेंद्र 33 केव्ही - अकोले, समशेरपूर, केळीसांगवी, रुंभोडी, आंबड, लिंगदेव, विरगाव, कुंभेफळ, राजुर, शेंडी, शेलविहीरे, वाघापूर, कोतुळ, ब्राह्मणवाडा, कोहणे.
शासकीय आश्रमशाळा - घाटघर, पिंपरकणे, केळी रुह्मणवाडी, खिरविरे, केळी कोतुळ, मुतखेल, कोहणे, तिरढे, पळसुंदे, पैठण (कन्या), शिरपुंजे, मवेशी, आदर्श आश्रमशाळा भंडारदरा कॅम्प मवेशी, इंग्रजी माध्यम आश्रमशाळा राजूर कॅम्प मवेशी.
अनुदानित आश्रमशाळा - प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा मान्हेरे, प्राथमिक व माध्यमिक आश्रमशाळा शेंडी, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा खडकी, प्राथमिक व माध्यमिक आश्रमशाळा कोथळे, प्राथमिक व माध्यमिक आश्रमशाळा देवठाण, प्राथमिक व माध्यमिक आश्रमशाळा एकदरे, प्राथमिक आश्रमशाळा शेरणखेल.
आरोग्य विभाग :- ग्रामीण रुग्णालय - अकोले, राजूर, कोतुळ, समशेरपूर
प्राथमिक आरोग्य केंद्र :- ब्राह्मणवाडा (उपकेंद्रे -7) , खिरविरे (उपकेंद्र - 8), कोहणे (उपकेंद्र 7), कोतुळ (उपकेंद्रे 6), लाडगाव (उपकेंद्र 9), मवेशी (उपकेंद्रे 7), म्हाळादेवी (उपकेंद्रे 5), सुगाव (उपकेंद्रे 5), देवठाण (उपकेंद्रे 6), शेंडी (उपकेंद्रे 2), पांजरे (उपकेंद्रे 6), विठा (उपकेंद्रे 3).
शासकीय वसतिगृहे :- राजुर मुले, राजुर मुली, अकोले मुले, अकोले मुली, शेंडी मुले, शेंडी मुली, कोतुळ मुले, समशेरपूर मुले, ब्राह्मणवाडा मुले याशिवाय संगमनेर, घारगाव, श्रीरामपूर, अहमदनगर, पारनेर, राहुरी येथेही शासकीय वसतिगृहे सुरु करण्यात आली आहेत.
लघु पाटबंधारे प्रकल्प :- अंबित (193 दलघफू), बलठण (202 दलघफू), देवहंडी (155 दलघफू), कोथळे (182 दलघफू), घोटी शिळवंडी (160 दलघफू), बोरी (47.80 दलघफू), वाकी (112 दलघफू), टिटवी (303 दलघफू), सांगवी (71 दलघफू), पाडोशी (146 दलघफू), बेलापूर (94 दलघफू), पिंपळगाव खांड (600 दलघफू), पळसुंदे (200 दलघफू).

Wednesday, May 18, 2022

काजव्यांचा अद्भुत निसर्गसोहळा* लेखिका-नीलिमा जोरवर

*काजव्यांचा अद्भुत निसर्गसोहळा* 
लेखिका-नीलिमा जोरवर
 *प्रकाशित* - सकाळ अग्रोवन दि.१५.५.२०२२ 
रखरखता उन्हाळा, नाही म्हटलं तरी थोडा असह्य. दिवसा उन्हाने नुसती काहिली होते. जीव पाणी पाणी करतो. अशावेळी कुठे झाडाचा आसरा किंवा सावली शोधून दुपार कशीतरी निभवायची. ही परिस्थिती रानावनात जास्त जाणवते. गावशिवारात ओळीने असलेल्या घरांच्या दारासमोर कुठे फणसाच्या किंवा आंब्याच्या सावलीला पडून आराम करण्याशिवाय गत्यंतर नसते. नसता या आडरानात पिण्याच्या पाण्याची अडचण तेथे शेतीसाठी पाणी कोठून येणार. म्हणून शेतकरी असले तरी गावातील लोक फक्त एकच हंगामात शेती करतात. पावसावर अवलंबून असलेली शेती. पाऊस संपला कि शेतीची कामेही उरकतात. मग नंतरचा वेळ रिकामाच असतो, पुढचा हंगाम येईतो. म्हणूनच टोळक्य-टोळक्याने सावलीत बसून  गप्पा करत असलेले स्त्री-पुरुष दिसतात. अनेकदा गप्पा या विनोदाने भरलेल्या किंवा यंदा ‘बुहाड्यात’ कोणती पात्र नाचवायची त्याची तयारी किंवा फुगडी-कांबड नृत्यासाठी नवीन गाणी रचणे असे. गेल्या काही वर्षांत अजून एका विषयाची भर चर्चेत पडली ती म्हणजे ‘काजवा महोत्सवाची’. 
“यंदा काजवा महोत्सव लांबणार वाटत्ये “
“अजून हवेत गारवा आला नाही” 
“कुढमूढ एखाद-दोन देखायला लागलय”
“एखादा तरी पाऊस व्हायला पाहिजे तेव्हा काजवे झाडांवर चमकू लागतील” 
अशा चर्चा या उन्हाच्या तडाख्यात अजूनच उत्सुकता ताणत जातात. 
काही दिवसांनी उष्णता कमी करण्यासाठी वारे वाहू लागतात. जमिनीतील, घरातील बियाणे ठेवलेल्या कंदाना धुमारे फुटतात. जमिनीच्या वर कोवळे कोंब बाहेर येऊ लागतात. हवा बदलते. तापमन कमी होऊन आद्रता वाढू लागते. मध्येच एखादा वळीव कोसळून जातो. तापलेल्या मातीतून मृद्गंध दरवळू लागतो. आता उन्ह असतात पण गारवाही असतो. शेतीच्या पुढच्या हंगामची पूर्वतयारी, बी-भरण, घर-सप्रांची शाकारणी, जनावरांसाठी पड्व्या बांधण्याची तयारी सुरु होते. पावसापूर्वी ही सर्व कामे आटोपायची असत्तात. यासाठी लागणारा पैसा येणार असतो तो ‘काजवा महोत्सवातून’ त्यामुळे रात्रीच्या वेळी काजवे दिसू लागले कि लोक पर्यटनासाठी येथे येतात आणि त्यातून लोकांना रोजगार मिळतो. वर्षातीन सगळ्यांना कमाई करून देणारा हा काळ. विशेषतः भंडारदरा परिसरातील आदिवासी बहुल गावांतील ही स्थिती, याचे फायदे इतर हॉटेल व्यावसायिकांना देखील होतात. 
मागच्या १० वर्षांत अचानक प्रसिद्धी मिळून इथल्या काजव्यांची ख्याती सर्वदूर पसरली आणि निसर्गाचा हा अद्भुत सोहळा पाहायला लोक गर्दी करू लागले. अभयारण्यातील धरणाच्या कडेकडेने व इतरही जंगल भागांत ठराविक झाडांवर ही काजव्यांची दुनिया अवतरते. म्हणजे १० वर्षांपुर्वी आम्ही सहज म्हणून फिरायला गेलो कि शेंडी गावातच अंधारात रस्त्यावर निवांत बसून समोर काजव्यांनी भरलेली झाडे न्याहाळीत असायचो. हा काजव्यांचा मिलनकाळ. योग्य वातावरण तयार झाले कि आपल्या पुढच्या पिढीला जन्म देण्यासाठी हा सगळा खटाटोप. बोलणे, हावभाव, वास अशी जी जीवांच्या संवादाची माध्यमे, तसा प्रकाश हा काजव्यांच्या संवादाचे माध्यम. काजव्यांच्या मागील भागातून निघणारा चमकता प्रकाश हे या किटकाचे वैशिष्ट्य. त्यामुळे माणसांचे याकडे विशेष लक्ष गेले असावे.  या मिलनाच्या हंगामात मादी आपला जोडीदार निवडते. त्यासाठी  काजव्यांचे स्वयंवर भरते. हे स्वयंवर भरते ते जंगलातील झाडांवर. ओळीने काजवे आपल्या प्रकाशाने झाडांवर विविध प्रकाशमाळासारखे pattern तयार करतात. हो अगदी दिवाळी-गणपतीत आपण लावतो त्या विजेच्या माळांसारखे. या क्षणाच्या कसरतीतून ज्या नराचा प्रकाश मादीला सर्वोत्तम वाटतो, त्याची निवड मादी आपला जोडीदार म्हणून करते. त्यांचे मिलन झाले कि नर काही दिवसांत मरतो. मादी देखील ठराविक झाडांच्या बेचक्यात अंडी घालून मरते. पुढे ह्या अंड्यातून अळी-कोश-पूर्ण वाढ झालेला काजवा अशी प्रक्रिया असते. म्हणजे काजव्यांचा पूर्ण जीवनकाल जर आपण पाहिला तर तो फारच थोडा म्हणजे अगदी एक-दीड महिन्यांचाच काळ. मेच्या मध्यापासून ते जून-जुलै. जास्त पाऊस येतो तेव्हा या भागात वारे खूप सुटते. त्यामुळे वाऱ्याच्या झोताबरोबर विखुरलेले, उडालेले काजवे पण अनेकदा दिसतात. अतिपाऊस, अतिवारा या परिस्थितीत काजवे आपल्या ठरलेल्या नित्यक्रम पार पडण्यासाठी सज्ज असतात. त्यांना जणू निसर्गाकडून प्रजननासाठी ठराविक वेळेचीच परवानगी मिळालेली असते. 
 *पर्यावरणीय परिसंस्थेतील काजव्यांचे महत्व काय?* 
असा प्रश्न अनेकांना पडला असणार. पूर्वी शेताच्या बांधांवर, नदी-तलावांच्या काठाला इतकेच काय गावातील घरांच्या आजूबाजूला देखील काजवे दिसायचे. काजवे हे जेथे प्रदूषणमुक्त हवा व रसायनमुक्त माती आहे, अशा ठिकाणी आढळतात. त्यामुळे संतुलित पर्यावरणाचे द्योतक (Indicator) म्हणून याला मानले जाते. शेतीसाठी काजव्यांचे विशेष महत्व आहे. मुख्य म्हणजे काजवे परागीकरण करण्यास मदत करतात आणि गोगलगायीसारखे उपद्रवी प्राणी हे काजव्यांचे खाद्य आहे. त्यामुळे आपोआपच गोगलगायींचा उपद्रव कमी होतो. 
 *काजव्यांची संख्या (population) कमी होण्याची कारणे* 
जसजशी रासायनिक शेती विशेषतः तणनाशक, कीटकनाशक यांचा वापर वाढत गेला तसतसे बागायती भागात काजवे दिसेनासे झाले. आदिवासी भागात देखील गेल्या १० वर्षांत रासायनिक शेतीचे प्रमाण वाढत आहे, हे वास्तव आहे. याचा परिणाम म्हणून देखील येथे काजव्यांची संख्या कमी होत आहेच. 
काजव्यांचे अस्तित्व हे ठराविक झाडे, उंच गवत, पाणथळ जागांचे किनारे अशा ठिकाणी असते. जमिनींच्या बदलत्या वापरानुसार गवत कापून शेतीसाठी जागा तयार करणे, झाडे तोडणे व पाणथळ जागांची संख्या कमी होणे किंवा तेथे बांधकाम होणे अशा गोष्टींमुळे त्यांचे वस्तीस्थान नष्ट झाल्यामुळे  काजवे कमी होत आहेत.  
पर्यटकांचा जंगलातील अनियंत्रित वावर, बेजबाबदार वर्तणूक आणि मुख्य म्हणजे प्रकाशाचे प्रदूषण यामुळे गेल्या काही वर्षांत काजव्यांची संख्या कमी होत आहे. आधी शेंडी गावात दिसणारे काजवे आता १५-२० किमी आतल्या गावांत दिसू लागलीत. तेथेही लोक त्यांचा पाठलाग करत पोहचले तर त्यांनी कोठे जावे? माणसांची ही घुसखोरी , काजव्यांना  उपद्रवकारक ठरू नये म्हणून काही उपाययोजना नक्कीच करता येतील. 
 *काजवे संवर्धनासाठी घ्यावयाची खबरदारी* 
माणसाला सृष्टीच्या अद्भुत गोष्टींचे नेहमीच आकर्षण वाटत आले आहे. या काळात चालणाऱ्या काजव्यांच्या नयनरम्य सोहळ्याचे त्याला आकर्षण असतेच. आकाशात जसे तारकांचे नभोमंडळ असते तशा जमिनीवर तारका उतरल्यासारख्या भासतात. निसर्गाच्या या अद्भुत सोहळ्यात आपल्या अस्तित्वाची खाणाखुण कोठेही न ठेवता शांतपणे हे दृश्य अनुभवणे, हे निसर्गप्रेमींचे लक्षण. या माणसांच्या सहजप्रेरणा. पण आजकाल निसर्गाकडून प्रत्येक गोष्ट ओरबाडण्याची सवय माणसाला जास्त लागली आहे. आणि इथेच गडबड होते.  
काजव्यांच्या बाबतीत म्हणायचे तर प्रकाश हा यांचा जोडणारा मुख्य दुवा. आणि जेव्हा अनेक माणसे, रोज-रोज... गाड्यांचे प्रकाशझोत फिरवत काजवे बघायला रात्रभर फिरतात, तेव्हा काय होईल याची कल्पना जाणकारांना यावी. यासाठी सुजाण नागरिकांनी स्वतःसाठी काही नियम बनवूया व ते पाळण्याचा प्रयत्न करूया. 
१. शक्यतो काजवे पाहण्यासाठी रात्री प्रवास ण करता दिवसा एखाद्या आदिवासी गावात पोहचावे. रात्री स्थानिकांच्या संगतीने काजव्यांचा सोहळा शांतपणे अनुभवावा. या काळात जंगलात पिकलेल्या करवंद, आंबे, अळव, फणस अशा रानमेव्याचा आस्वाद घेता येईल. शिवाय यातून स्थानिक संस्कृती समजून घेता येईल व तुमच्या माध्यमातून स्थानिक गावकऱ्याना रोजगार उपलब्ध होईल. दुसऱ्या दिवशी सकाळी पुन्हा परतीचा प्रवास करावा. 
२. काजवे पाहताना विजेऱ्यांचा वापर फक्त रस्ता पाहण्यासाठी करावा. झाडावर विजेऱ्यांचा प्रकाशझोत पसरवू नये. 
३. मोबाईल अथवा साध्या कॅमेऱ्यातून फोटो काढण्याचा प्रयत्न करू नये. हे फोटो व्यवस्थित येत नाहीत पण काजव्यांना याचा त्रास नक्की होतो. 
४. बाटलीत काजवे धरण्याचा अट्टाहास करू नये. तुम्ही पकडलेले काजवे हे काही काळातच मरू शकतात. 
५. स्थानिक वनविभागाने केलेल्या सुचानाचे योग्य पालन करावे. भंडारदरा परिसरातील काजवे महोत्सवासाठी यंदा काही महत्वाचे नियम बनवले आहेत. सहाय्यक वनसंरक्षक अधिकारी श्री. गणेश रणदिवे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यावेळी काजवा महोत्सवामध्ये काजवे बघण्यासाठी संध्या. ६ ते रात्री १० पर्यंतचीच वेळ असणार आहे. यानंतर येणाऱ्या व जाणाऱ्या पर्यटकांना अभयारण्यात प्रवेश बंदी आहे. पूर्वपरवानगी घेतलेल्या छायाचित्रकारांशिवाय अन्य कुणाला फोटो काढण्यास मनाई आहे. जंगलात प्लास्टिक नेऊ नये, म्हणून चेकपोस्टवर चेकिंग होणार आहे. शिवाय रस्त्यापासून २० मीटरच्या पुढे पर्यटकांना जाता येणार नाही, यासाठी स्थानिक ४० पेक्षा जास्त स्वयंसेवकांची मदत घेतली जाणार आहे. या बाबी नक्कीच स्वागतार्ह आहेत मात्र या नियमांचे पालन करून आपणही सुजाण नागरिकाची भूमिका घ्यावी आणि काजव्यांचा हा अद्भुत निसर्गसोहळा अखंड-अबाधित राखण्यास आपापल्या परीने सहभागी व्हावे. 
 *आपल्या प्रतिक्रियेचे स्वागत आहे.* 
- नीलिमा जोरवर
- ९४२३७८५४३६

Sunday, May 8, 2022

कौठवाडी बिरोबा यात्रा १०० कठे पेटले

कौठवाडीचे ग्रामदैवत बिरोबाचा कठा उत्सव 

अकोले तालुक्याच्या पश्चिमेला आदिवासी भाग चाळीसगाव डांग परिसर म्हणून ओळखला जातो. या भागात अनेक दैवते आहेत जगदंबा मंदिर, कळसूबाई मंदिर, हरिश्चंद्र मंदिर, अमृतेश्वराचे मंदिर, अगस्ति मंदिर, घोरपडा देवी मंदिर, कोतुळेश्वर मंदिर, खंडोबा मंदिर, बिरोबा मंदिर अशी अनेक मंदिरे असून ती भक्तांची श्रद्धास्थाने आहेत. अकोले तालुक्यात भंडारदरा ध
अकोले तालुक्याला प्राचीन परंपरा आहे. यातील कौठवाडी या आदिवासी खेड्यातील बिरोबाच्या यात्रेचे महत्त्व आगळेवेगळे असेच आहे. या ग्रामदैवताचे व यात्रा उत्सवाचे जे वेगळेपण आहे ते बघणे महत्त्वाचे आहे.

बिरोबा देवाची स्थापना

बिरोबा हे पूर्ण परिसरातील भाविकांचे  कुलदैवत मानले जाते.  या देवाची उपासना करतात. या देवाला शिवाचा अवतार मानतात. अकोले तालुक्यातील कौठवाडी या ग्रामदैवताच्या स्थापनेचा एक इतिहास सांगता येतो. या देवाची आख्यायिका पाहता चिलेवाडी (जिल्हा पुणे) या ठिकाणाहून एक आदिवासी महिला गुरे चारण्यासाठी या भागात आली. तिला एका दगडाचा साक्षात्कार झाला. तो दगड़ तिने पाटीत घालून आणला. या दगडाची बिरोबा या नावाने कौठवाडी येथे स्थापना करण्यात आली. तेव्हापासून हे जागृत देवस्थान म्हणून अकोले तालुक्यात प्रसिद्ध आहे.

बिरोबाची स्थापना झाल्यानंतर परिसरातले अनेक भक्त दर्शनासाठी कौठवाडीला येऊ लागले. मनातील सुखदुःख देवाला सांगू लागले. लोकांची या देवावरील श्रध्दा वाढू लागली. पूर्वीपासून भोईर आडनावाच्या माणसाकडे देवाच्या पूजेचा मान आहे. आता या मंदिराची पूजाअर्चा भोईर हे करतात. या देवाला वरणभाताचा नैवेदय दिला जातो. पूर्वी  भोईर या भक्ताच्या अंगात येत असे. गावचा कठा तेच उचलत असत. 

कौल लावणे

बिरोबा देवाला दर रविवारी मक्तगण कौल लावण्यासाठी येतात. कौल लावण्याची वेळ ही सकाळी सात ते अकरा वाजेपर्यंत असते. स्त्रियांना मंदिरात प्रवेश दिला जात नाही. भक्ताच्या हाताने कौल लावला जातो. आपल्या मनातील इच्छा देवाला बोलून दाखविली जाते. देवाला कौल लावतांनी पूजारी दोन प्रसाद (गोल वर्तुळाकार दगड) देवाच्या उजव्या व डाव्या बाजूला ठेवले जातात. नवस बोललेला नवस पूर्ण होणार असेल तर उजवा प्रसाद खाली येतो. व यात्रेला नवस फेडण्यासाठी कठा अर्पण केला जातो. कौल जर डाव्या बाजूचा खाली आला तर देव नवसाला पावत नाही अशी अख्यायिका आहे.

बिरोबाचा परिसर

बिरोबा मंदिराचा परिसर रम्य असा आहे. अनेक डोंगरांनी वेढलेले हे कौठवाडी गाव आहे. गावाच्या माथ्यावर बिरोबाचे भव्य असे मंदिर आहे. या परिसराची देखभाल  भोईर हेच करतात. मंदिरासमोर भव्य असा सभामंडप दिलेला आहे. त्यामुळे उत्सवप्रसंगी भक्तगणांची निवाऱ्याची चांगली सोय झालेली आहे. मंदिरासमोरच गरुडकाठी आहे. काही जुने थडगे बघावयास मिळतात. मंदिरासमोर वरसाचे झाड आहे, त्याला देवाचे झाड असेही म्हणतात. समोरच चार फुट उंचीच्या दोन दिपमाळा आहेत. कल्याच्या दिवशी त्या पेटवतात. भक्त गणांना या मंदिर परिसरात आल्यानंतर आनंदी न प्रसन्न वाटते. ईश्वराच्या ओढीने आलेला भक्त आनंदी होऊन परतीचा प्रवास करतो.
बिरोबाची यात्रा अक्षय तृतीयाच्या  येणारे पहिल्या रविवारी असते. नवस बोलणारे भक्त चन्दा सावण्यासाठी येतात. या दिवशी सर्व भक्त उपवास धरतात. यात्रेत पूर्वी बिरोबाचा पहिला कठा उचलण्याचा मान भोईरांचाच होता. आता कालपरत्वे त्यात बदल झालेला बघावयास मिळतो. कठा म्हणजे मडके याला भदी असेही म्हणतात. ही भदी पाठीमागून कापतात. सुतार समाजातील कारागीर ही मदी कापून व त्याचा देवाचा कठा बनवून देतात. दीन्याच्या धाग्याने त्याला विणून घेतात. सामत्याने त्याला छिद्र पाडले जातात. कापलेल्या मदीचा टुकडा आत ठेवला जातो. मदी उलटी करून त्यात खैर व सागाची लाकडे टाकली जातात.

पूजार्याच्या हाताने त्यात कापूर, सरकी, लिंबू, गोमुत्र, सुपारी, हाळद, कुंकु ठेवले जाते. कठयासाठी नवस बोलणारे लोक पाच किलो तेल कठ्यासाठी देतात. दुपारी बारावाजता कठे कापण्यास सुरूवात होते. ते संध्याकाठी आठ वाजेपर्यंत कठयाची तयारी चालते. ती सदी पेटवली की त्याला कठा असे म्हणतात. पूर्वी चिलवडीहून यात्रेच्या दिवशी बिरोबाची काठी येत असे. आता साकिरवाडीहून भांगरेची काठी येते. रात्री सात वाजता काठी येते. काठी आल्यावर देवाला परशी (देवाला भेटणे) लावतात. कठा पेटवण्याआधी परातीत ठेवतात. यानंतर कठे पेटवले जातात. गावकीचा एकच कठा असतो. कठा ठेवण्यासाठी नव्या टॉवेलाची चुबळ करतात. भक्ताच्या अंगात आल्यावर एक एक भक्त कठा उचलतो. नवस बोलणारा कठ्याच्या मागे चालतो. ज्याने कठा उचललेला आहे, त्याच्या अंगावर उकळलेले तेल पडत असते. त्याला पुसण्याचे काम नवस बोलणारा करत असतो.

दरवर्षी 70 ते 80 कठे उचलले जातात. एक फेरी पंधरा मिनिटाची असते. रात्री बारा वाजेपर्यंत कठयाला मिरविले जाते. भक्ताने कठा उचलल्यावर तेल टाकण्यासाठी भक्त खुटामेटावर बसतो व तेल टाकण्याचे काम नवस बोलणारा करतो. फेऱ्या मारल्यानंतर दीपमाळेजवळ कठे उतरवले जातात. रात्री बारा नंतर यात्रेकरू व गावकऱ्यांसाठी मनोरंजन म्हणून तमाशाचा कार्यक्रम असतो.

अकोले तालुक्यात अनेक देवस्थाने आहेत. त्यांचाही अभ्यास करावयाचा आहे. कौठवाडीच्या यात्रेला विशेष असे महत्त्व आहे. पुणे, मुंबई, नाशिक, अशा दूरवरून यात्रेच्या वेळी भक्त येतात. आनंदाने आपला नवस फेडतात. दोन-दोन दिवस या यात्रेसाठी भक्तगण गावात पाहुणे म्हणून येतात. यात्रेच्या काळात गावात उत्सवाचे वातावरण असते. कठा बघण्यासाठी हजारो लोक उपस्थित असतात. रात्रीच्या अंधारात कठयाचे दृश्य विलोभनिय असते. गावात दिवशी सर्व पाहुण्यांना आनंदाने जेवण दिले जाते. अशी ही बिरोबाची यात्रा स्मरणात राहिल अशीच असते.                         

Sunday, January 23, 2022

संगमनेरचा चेहरामोहरा बदलण्याचे काम सध्या शहराबाहेर सुरु असलेल्या रस्त्याच्या चौपदरीकरणामुळे होत

चेहऱ्याचे सौदर्य दाखविण्याचे काम आरसा करत असतोत्याचप्रमाणे एखाद्या शहराचे सौदर्य दाखविण्याचे काम आरश्याच्या रुपाने गावातील रस्ते आणि इमारती करत असतातसंगमनेरचा चेहरामोहरा बदलण्याचे काम सध्या शहराबाहेर सुरु असलेल्या रस्त्याच्या चौपदरीकरणामुळे होत आहेकाही दिवसांपूर्वी संगमनेरमध्ये प्रवेश करायचा अथवा संगमनेरमधुन पुढे जायचे म्हटले तर शहरातील वाहतुक कोंडीमुळ नाकीनऊ येतशहरात प्रवेश करतांनाच हतबल अवस्था झालेली व्यक्ती शहरातील अंतर्गत रस्त्यामुळे आणखीनच त्रस्त होत असेजुन्या गावठाणातील रस्त्यांची अडचण सोडली तर शहरातील रस्त्यांचा हा प्रश्न आता खुप अंशी मार्गी लागला आहेत्यामुळे शहराचे सौदर्यदेखील चकाकु लागले आहे.

              प्रवरा नदीवरील पुलतीन बत्ती चौकपंचायत समिती रस्ताकृषी उत्पन्न बाजार समिती परिसरबसस्थानक चौकअकोले नाका ही शहरातील प्रवेशद्वारे वाहतुकीच्या कोंडीची ठिकाणी म्हणुन परिचित होतीया ठिकाणच्या वाहतुक कोंडीत प्रवाश्यांच्या वाहनातील इंधनाची नासाडीधुरामुळे होणारे प्रदुषणवाहतुक कोंडीमुळे होणारा मनस्ताप तर नित्याचाच झाला होतावाहतुकीची ही कोंडी सोडविण्यासाठी पोलीस दलाचाही बराच वेळ जातवाहतुक कोंडी झाली की कोणीतरी पोलीसांना फोन करत आणि ही कोंडी सोडविण्याची जबाबदारी पोलिसांना पार पाडावी लागत असेत्यातुन सत्ताधाऱ्यांचेदेखील अपयश समोर येतमात्र राज्याचे महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी रस्त्याच्या प्रश्नात गांभीयार्ने लक्ष घातल्यानंतर नगरपालिकेच्या माध्यमातुन नगराध्यक्ष दुर्गाताई तांबे यांनी शहरातील अनेक रस्त्यांचे कॉक्रीटीकरण करण्याला प्राधान्य दिलेशहरातील रस्त्यांचे कॉक्रीटीकरण होत असतांना शहरातील प्रवेशद्वारावरील कोंडी सोडविण्यासाठी सर्वप्रथम मंत्री थोरात यांनी शहराबाहेरुन जाणाऱ्या बाह्यवळण मार्गाचे काम मार्गी लावलेयातुन काही अंशी कोंडी सुटली तरी मुळ प्रश्न तसाच होतात्यामुळे प्रवरा नदीवरील पुलाचे रुंदीकरण करण्यात आले.

              नाशिक-पुणे मार्ग शहराबाहेरुन गेल्यानंतर संगमनेर शहरातील रस्त्यांचे रुंदीकरण करण्यासाठी पाऊले टाकली  गेलीमंत्री थोरात यांनी यासाठी आपले  मैत्रीपुर्ण संबध वापरत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनाच साकडे घातलेगडकरी यांनीदेखील राजकीय अभिनिवेष न बाळगता शहरातुन जाणाऱ्या आणि बाह्यवळण मार्गाला जोडणाऱ्या रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी मोठा निधी उपलब्ध करुन दिलायात थोरात यांनी राज्य सरकारच्या माध्यमातुन आणखी निधी मिळवत या रस्त्याचे चौपदरीकरण करण्याच्या कामाचा शुभारंभ केलाएकूण चार टप्प्यात होणाऱ्या या कामाचे दोन टप्पे सुरुवातीला सुरु आहेमात्र रुंदीकरणाचा खरा कस शेवटच्या टप्प्यातील बसस्थानक ते प्रवरा पुल या कामात लागणार आहेसध्या सुरु असलेल्या अमृतवाहिनी कॉलेज ते सह्याद्री महाविद्यालयापर्यतच्या चौपदरीकरणाच्या कामामुळे रस्ता भव्यदिव्य भासु लागला आहेयेत्या दिवाळीपर्यत हा रस्ता वाहतुकीसाठी खुला करण्याचे ध्येय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने समोर ठेवले आहे.

              या मार्गाच्या कामात रस्ता रुंदीकरण करतांना असलेले अडथळे हटविले जात असून काही ठिकाणी प्रशासनाचा हातोडादेखील पडत आहेमात्र कोणताही वादविवाद न होता हे काम विनासायास सुरु असले तरी उपनगराच्या तोंडाशी आलेले काम आता शहरात सुरु होणार असल्याने मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे काढावी लागणार आहेतरस्त्याच्या दुतर्फा असलेल्या अतिक्रमणामुळे येथे खरा कस लागणार आहेतिसऱ्या टप्प्यातील रायतेवाडी फाटा बाह्यवळण मार्ग ते प्रवरा पुलापर्यतच्या कामालादेखील फारसे अडथळे येतील असे वाटत नाहीत्यामुळे शेवटचा टप्पा निर्णायक ठरणार आहेतीन टप्प्याचे काम पुर्ण झाल्यानंतर हे काम पुढे जाणार असले तरी नाईलाजाने का होईना या मार्गातील अनेक अडथळे प्रशासनाला प्रसंगी बळाचा वापर करुन दुर करावे लागतीलतसे न झाल्यास सध्या शहरातील बाजारपेठेची जी अवस्था संगमनेरकर बघत आहे तशीच अवस्था शहरातील या भागातील होण्यास वेळ लागणार नाहीपरिणामी या भागातील सर्व व्यवसाय देखील बंद पडण्याची भिती आहेहे व्यवसाय नव्याने विकसीत होणाऱ्या भागात 

Saturday, September 4, 2021

आपल्या देशातील वनविभाग अजूनही ब्रिटिश काळात वावरत आहे. ब्रिटिशांच्या काळात वनखात्याचं नाव ‘वन व महसूल खातं’ असं होतं. कारण येथील जंगलं तोडून ब्रिटिशांना महसूल मिळायचा. त्यावेळचा वरिष्ठ अधिकारी (उप वनसंरक्षमक दर्जाचा) जणू संस्थानिक असायचा. बहुतांशी हे अधिकारी गोरेच असायचे. त्याचं जंगलातील निवासस्थान अतिशय अलिशान, त्याच्या घरात नोकर-चाकर, असा सगळा जामानिमा असायचा. ब्रिटिश जाऊन ७५ वर्षे झाली, तरी अजूनही आयएफएस अधिकारी स्वतःला संस्थानिकच समजत आहेत.हे अधिकारी प्रामुख्यानं केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांतून नियुक्त झालेले (आयएफएस) आहेत. ते व राज्य लोकसेवा आयोगाकडून आलेले अधिकारी यांच्यात पराकोटीची विषमता व अस्पृष्यता आहे. आयएफएस अधिकाऱ्यांची लॉबीही अतिशय ताकदवर, सरंजामी विचारसरणीची व कोणत्याही सरकारला न जुमानणारी आहे.वनखात्यात गेल्या मार्च महिन्यात गाजलेलं दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरण दडपण्यासाठी आता ही लॉबी आपली सर्व ताकद लावत आहे. दीपाली राज्य लोकसेवा आयागोच्या परीक्षेतून झालेल्या वनक्षेत्रपाल किंवा वन परिक्षेत्र अधिकारी (रेंज फॉरेस्ट अधिकारी) होत्या. मेळघाट मधील हरिसाल येथे त्या कार्यरत होत्या. ‘लेडी सिंघम’ म्हणून लौकीक असलेल्या चव्हाण यांची कामातून मिळालेली लोकप्रियता त्यांचे वरिष्ठ असलेल्या विनोद शिवकुमार या आयएफएस अधिकाऱ्याला देखवली गेली नाही. त्यामुळे त्यानं त्यांना जगणं नकोसं वाटावं इतका छळ केला. त्यातूनच चव्हाण यांनी २५ मार्च रोजी आपल्या सर्व्हिस रिव्हॉल्व्हरमधून स्वतःवर गोळ्या झाडून आत्महत्या केली. त्यांनी छळाची सर्व हकिकत लिहून ठेवली नसती, तर हे प्रकरण सहज दडपलं गेलं असतं. पण, त्यांनी सर्व तपशीलवार व हृदयाला भिडणाऱ्या अतिशय संवेदनशील शब्दांत हे सर्व लिहून ठेवलं. त्यामुळे वनखात्यातील दूर जंगलांत काम करणाऱ्या महिला अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या छळाला वाचा फुटली. राज्यभर हे प्रकरण गाजलं.या प्रकरणी चौकशीसाठी वनखात्यानं नेमलेल्या समितीचे अध्यक्ष व नागपूरचे अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम. के. राव यांनी, वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांचे मनोधैर्य खचले म्हणून त्यांनी आत्महत्या केली, असा निष्कर्ष काढला आहे. सेवानिवृतीच्या शेवटच्या दिवशी अहवालातून त्यांनी समितीच्या आतापर्यंतच्या कामासंदर्भात एक नोट तयार करून ती समितीच्या सर्व सदस्यांना समोर मांडली. अर्थात, हा कथित अहवाल अंतिम नाही. या अहवालावर समितीमधील एकाही सदस्याची स्वाक्षरी नाही. ३१ ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीत समितीने अहवालावर शिक्कामोर्तब केलेलं नाही, असंही सांगितलं जात आहे. पण, त्यातील माहिती बाहेर आल्यामुळे वनखात्यात संतापाची लाट उसळली आहे. वरिष्ठ आयएफएस अधिकारी आपल्या लॉबीतील अधिकाऱ्यांना निवृत्तीच्या शेवटच्या दिवशीही कसं वाचवण्याचा प्रयत्न करतात, याचं हे उदाहरण आहे.आत्महत्या करण्यापूर्वी चव्हाण यांनी वेगवेगळ्या तीन प्रकारच्या सुसाईड नोट लिहून ठेवल्या होत्या. यात एका चार पानी नोटमध्ये विनोद शिवकुमार हाच आत्महत्येस कारणीभूत असल्याचे त्यांनी म्हटलं आहे. त्यावेळचे मेळघाटचे संचालक एम. एस. रेड्डी यांनी विनोद शिवकुमार याचे उद्योग वेळीच रोखले असते, तर आत्महत्या करण्याचा प्रसंग ओढवला नसता, ही बाब दीपाली यांनी स्पष्ट केली आहे. त्यांचा कसा छळ झाला, या संबंधी सर्व घटना त्यांनी तपशीलवार नोंदवल्या आहेत. त्यांचा विचार न करता राव यांनी स्वत: तयार केलेल्या अहवालातून विनोद शिवकुमार, एम.एस. रेड्डी हे दोषी नाहीत, असा अहवाल सादर केला आहे. अधिकाऱ्यांत हा निर्ढावलेपणा वनखात्याचे मंत्री य़ा लॉबीपुढे सपशेल लोटांगण घालत असल्यानंच आल्याचं वनखात्यात बोललं जात. आता ७ सप्टेंबर रोजी चौकशी समितीची बैठक होईल तेव्हा, राव यांच्या अहवालावर चर्चा होईल आणि त्यात सदस्य आपली बाजू मांडतील. तेव्हाच राव यांची नोट ग्राह्य धरायची की नाही, हे ठरवलं जाणार आहे. पण, राव यांचा अहवाल किंवा स्पेशल नोट बाहेर फुटल्यानं तिच्यावर पांघरूण घालणं अवघड जाणार आहे.या घटनेनं एक स्पष्ट झालं आहे, की वनखात्याचे वरिष्ठ अधिकारी अजूनही सरंजामशाहीच्या मानसिकतेतच आहेत. वनखात्याबाबत ते जंगलांत काय करतात हे कायम गूढ राहतं, असं बोललं जातं. कारण या खात्याची कार्यपद्धतीच अशी आहे.देशात महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत आहेत. ही समानता वनखात्यातील विनोद शिवकुमारसारख्याला मान्य नसावी. त्याला संरक्षण देणाऱ्यांचीही तीच मानसिकता या प्रकरणातून दिसून आली आहे. ही सरंजामशाही मोडून काढण्याची गरज आहे. त्यासाठी या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात राज्य लोकसेवा अधिकाऱ्यांच्या संघटनांनी उठाव करणं आवश्यक आहे. कारण वनांसारख्या पर्यावरणासाठी संवेदनशील असलेल्या खात्यात चव्हाण यांच्यासारख्या वनांच्या संरक्षणासाठी सर्वस्व देणाऱ्या कर्तबगार व धडाडीच्या अधिकाऱ्यांवर अशा पद्धतीनं आत्महत्येची वेळ आली, तर देशातील वनं व पर्यायानं पर्यावरणाला वाचवणं अवघड होणार आहे.


वनखात्यातील सरंजामशाही

आपल्या देशातील वनविभाग अजूनही ब्रिटिश काळात वावरत आहे. ब्रिटिशांच्या काळात वनखात्याचं नाव ‘वन व महसूल खातं’ असं होतं. कारण येथील जंगलं तोडून ब्रिटिशांना महसूल मिळायचा. त्यावेळचा वरिष्ठ अधिकारी (उप वनसंरक्षमक दर्जाचा) जणू संस्थानिक असायचा. बहुतांशी हे अधिकारी गोरेच असायचे. त्याचं जंगलातील निवासस्थान अतिशय अलिशान, त्याच्या घरात नोकर-चाकर, असा सगळा जामानिमा असायचा. ब्रिटिश जाऊन ७५ वर्षे झाली, तरी अजूनही आयएफएस अधिकारी स्वतःला संस्थानिकच समजत आहेत.

हे अधिकारी प्रामुख्यानं केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांतून नियुक्त झालेले (आयएफएस) आहेत. ते व राज्य लोकसेवा आयोगाकडून आलेले अधिकारी यांच्यात पराकोटीची विषमता व अस्पृष्यता आहे. आयएफएस अधिकाऱ्यांची लॉबीही अतिशय ताकदवर, सरंजामी विचारसरणीची व कोणत्याही सरकारला न जुमानणारी आहे.

वनखात्यात गेल्या मार्च महिन्यात गाजलेलं दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरण दडपण्यासाठी आता ही लॉबी आपली सर्व ताकद लावत आहे. दीपाली राज्य लोकसेवा आयागोच्या परीक्षेतून झालेल्या वनक्षेत्रपाल किंवा वन परिक्षेत्र अधिकारी (रेंज फॉरेस्ट अधिकारी) होत्या. मेळघाट मधील हरिसाल येथे त्या कार्यरत होत्या. ‘लेडी सिंघम’ म्हणून लौकीक असलेल्या चव्हाण यांची कामातून मिळालेली लोकप्रियता त्यांचे वरिष्ठ असलेल्या विनोद शिवकुमार या आयएफएस अधिकाऱ्याला देखवली गेली नाही. त्यामुळे त्यानं त्यांना जगणं नकोसं वाटावं इतका छळ केला. त्यातूनच चव्हाण यांनी २५ मार्च रोजी आपल्या सर्व्हिस रिव्हॉल्व्हरमधून स्वतःवर गोळ्या झाडून आत्महत्या केली. त्यांनी छळाची सर्व हकिकत लिहून ठेवली नसती, तर हे प्रकरण सहज दडपलं गेलं असतं. पण, त्यांनी सर्व तपशीलवार व हृदयाला भिडणाऱ्या अतिशय संवेदनशील शब्दांत हे सर्व लिहून ठेवलं. त्यामुळे वनखात्यातील दूर जंगलांत काम करणाऱ्या महिला अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या छळाला वाचा फुटली. राज्यभर हे प्रकरण गाजलं.

या प्रकरणी चौकशीसाठी वनखात्यानं नेमलेल्या समितीचे अध्यक्ष व नागपूरचे अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम. के. राव यांनी, वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांचे मनोधैर्य खचले म्हणून त्यांनी आत्महत्या केली, असा निष्कर्ष काढला आहे. सेवानिवृतीच्या शेवटच्या दिवशी अहवालातून त्यांनी समितीच्या आतापर्यंतच्या कामासंदर्भात एक नोट तयार करून ती समितीच्या सर्व सदस्यांना समोर मांडली. अर्थात, हा कथित अहवाल अंतिम नाही. या अहवालावर समितीमधील एकाही सदस्याची स्वाक्षरी नाही. ३१ ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीत समितीने अहवालावर शिक्कामोर्तब केलेलं नाही, असंही सांगितलं जात आहे. पण, त्यातील माहिती बाहेर आल्यामुळे वनखात्यात संतापाची लाट उसळली आहे. वरिष्ठ आयएफएस अधिकारी आपल्या लॉबीतील अधिकाऱ्यांना निवृत्तीच्या शेवटच्या दिवशीही कसं वाचवण्याचा प्रयत्न करतात, याचं हे उदाहरण आहे.

आत्महत्या करण्यापूर्वी चव्हाण यांनी वेगवेगळ्या तीन प्रकारच्या सुसाईड नोट लिहून ठेवल्या होत्या. यात एका चार पानी नोटमध्ये विनोद शिवकुमार हाच आत्महत्येस कारणीभूत असल्याचे त्यांनी म्हटलं आहे. त्यावेळचे मेळघाटचे संचालक एम. एस. रेड्डी यांनी विनोद शिवकुमार याचे उद्योग वेळीच रोखले असते, तर आत्महत्या करण्याचा प्रसंग ओढवला नसता, ही बाब दीपाली यांनी स्पष्ट केली आहे. त्यांचा कसा छळ झाला, या संबंधी सर्व घटना त्यांनी तपशीलवार नोंदवल्या आहेत. त्यांचा विचार न करता राव यांनी स्वत: तयार केलेल्या अहवालातून विनोद शिवकुमार, एम.एस. रेड्डी हे दोषी नाहीत, असा अहवाल सादर केला आहे. अधिकाऱ्यांत हा निर्ढावलेपणा वनखात्याचे मंत्री य़ा लॉबीपुढे सपशेल लोटांगण घालत असल्यानंच आल्याचं वनखात्यात बोललं जात. आता ७ सप्टेंबर रोजी चौकशी समितीची बैठक होईल तेव्हा, राव यांच्या अहवालावर चर्चा होईल आणि त्यात सदस्य आपली बाजू मांडतील. तेव्हाच राव यांची नोट ग्राह्य धरायची की नाही, हे ठरवलं जाणार आहे. पण, राव यांचा अहवाल किंवा स्पेशल नोट बाहेर फुटल्यानं तिच्यावर पांघरूण घालणं अवघड जाणार आहे.

या घटनेनं एक स्पष्ट झालं आहे, की वनखात्याचे वरिष्ठ अधिकारी अजूनही सरंजामशाहीच्या मानसिकतेतच आहेत. वनखात्याबाबत ते जंगलांत काय करतात हे कायम गूढ राहतं, असं बोललं जातं. कारण या खात्याची कार्यपद्धतीच अशी आहे.

देशात महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत आहेत. ही समानता वनखात्यातील विनोद शिवकुमारसारख्याला मान्य नसावी. त्याला संरक्षण देणाऱ्यांचीही तीच मानसिकता या प्रकरणातून दिसून आली आहे. ही सरंजामशाही मोडून काढण्याची गरज आहे. त्यासाठी या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात राज्य लोकसेवा अधिकाऱ्यांच्या संघटनांनी उठाव करणं आवश्यक आहे. कारण वनांसारख्या पर्यावरणासाठी संवेदनशील असलेल्या खात्यात चव्हाण यांच्यासारख्या वनांच्या संरक्षणासाठी सर्वस्व देणाऱ्या कर्तबगार व धडाडीच्या अधिकाऱ्यांवर अशा पद्धतीनं आत्महत्येची वेळ आली, तर देशातील वनं व पर्यायानं पर्यावरणाला वाचवणं अवघड होणार आहे.

LEAVE A REPLY


वनखात्यातील सरंजामशाही

आपल्या देशातील वनविभाग अजूनही ब्रिटिश काळात वावरत आहे. ब्रिटिशांच्या काळात वनखात्याचं नाव ‘वन व महसूल खातं’ असं होतं. कारण येथील जंगलं तोडून ब्रिटिशांना महसूल मिळायचा. त्यावेळचा वरिष्ठ अधिकारी (उप वनसंरक्षमक दर्जाचा) जणू संस्थानिक असायचा. बहुतांशी हे अधिकारी गोरेच असायचे. त्याचं जंगलातील निवासस्थान अतिशय अलिशान, त्याच्या घरात नोकर-चाकर, असा सगळा जामानिमा असायचा. ब्रिटिश जाऊन ७५ वर्षे झाली, तरी अजूनही आयएफएस अधिकारी स्वतःला संस्थानिकच समजत आहेत.

हे अधिकारी प्रामुख्यानं केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांतून नियुक्त झालेले (आयएफएस) आहेत. ते व राज्य लोकसेवा आयोगाकडून आलेले अधिकारी यांच्यात पराकोटीची विषमता व अस्पृष्यता आहे. आयएफएस अधिकाऱ्यांची लॉबीही अतिशय ताकदवर, सरंजामी विचारसरणीची व कोणत्याही सरकारला न जुमानणारी आहे.

वनखात्यात गेल्या मार्च महिन्यात गाजलेलं दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरण दडपण्यासाठी आता ही लॉबी आपली सर्व ताकद लावत आहे. दीपाली राज्य लोकसेवा आयागोच्या परीक्षेतून झालेल्या वनक्षेत्रपाल किंवा वन परिक्षेत्र अधिकारी (रेंज फॉरेस्ट अधिकारी) होत्या. मेळघाट मधील हरिसाल येथे त्या कार्यरत होत्या. ‘लेडी सिंघम’ म्हणून लौकीक असलेल्या चव्हाण यांची कामातून मिळालेली लोकप्रियता त्यांचे वरिष्ठ असलेल्या विनोद शिवकुमार या आयएफएस अधिकाऱ्याला देखवली गेली नाही. त्यामुळे त्यानं त्यांना जगणं नकोसं वाटावं इतका छळ केला. त्यातूनच चव्हाण यांनी २५ मार्च रोजी आपल्या सर्व्हिस रिव्हॉल्व्हरमधून स्वतःवर गोळ्या झाडून आत्महत्या केली. त्यांनी छळाची सर्व हकिकत लिहून ठेवली नसती, तर हे प्रकरण सहज दडपलं गेलं असतं. पण, त्यांनी सर्व तपशीलवार व हृदयाला भिडणाऱ्या अतिशय संवेदनशील शब्दांत हे सर्व लिहून ठेवलं. त्यामुळे वनखात्यातील दूर जंगलांत काम करणाऱ्या महिला अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या छळाला वाचा फुटली. राज्यभर हे प्रकरण गाजलं.

या प्रकरणी चौकशीसाठी वनखात्यानं नेमलेल्या समितीचे अध्यक्ष व नागपूरचे अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम. के. राव यांनी, वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांचे मनोधैर्य खचले म्हणून त्यांनी आत्महत्या केली, असा निष्कर्ष काढला आहे. सेवानिवृतीच्या शेवटच्या दिवशी अहवालातून त्यांनी समितीच्या आतापर्यंतच्या कामासंदर्भात एक नोट तयार करून ती समितीच्या सर्व सदस्यांना समोर मांडली. अर्थात, हा कथित अहवाल अंतिम नाही. या अहवालावर समितीमधील एकाही सदस्याची स्वाक्षरी नाही. ३१ ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीत समितीने अहवालावर शिक्कामोर्तब केलेलं नाही, असंही सांगितलं जात आहे. पण, त्यातील माहिती बाहेर आल्यामुळे वनखात्यात संतापाची लाट उसळली आहे. वरिष्ठ आयएफएस अधिकारी आपल्या लॉबीतील अधिकाऱ्यांना निवृत्तीच्या शेवटच्या दिवशीही कसं वाचवण्याचा प्रयत्न करतात, याचं हे उदाहरण आहे.

आत्महत्या करण्यापूर्वी चव्हाण यांनी वेगवेगळ्या तीन प्रकारच्या सुसाईड नोट लिहून ठेवल्या होत्या. यात एका चार पानी नोटमध्ये विनोद शिवकुमार हाच आत्महत्येस कारणीभूत असल्याचे त्यांनी म्हटलं आहे. त्यावेळचे मेळघाटचे संचालक एम. एस. रेड्डी यांनी विनोद शिवकुमार याचे उद्योग वेळीच रोखले असते, तर आत्महत्या करण्याचा प्रसंग ओढवला नसता, ही बाब दीपाली यांनी स्पष्ट केली आहे. त्यांचा कसा छळ झाला, या संबंधी सर्व घटना त्यांनी तपशीलवार नोंदवल्या आहेत. त्यांचा विचार न करता राव यांनी स्वत: तयार केलेल्या अहवालातून विनोद शिवकुमार, एम.एस. रेड्डी हे दोषी नाहीत, असा अहवाल सादर केला आहे. अधिकाऱ्यांत हा निर्ढावलेपणा वनखात्याचे मंत्री य़ा लॉबीपुढे सपशेल लोटांगण घालत असल्यानंच आल्याचं वनखात्यात बोललं जात. आता ७ सप्टेंबर रोजी चौकशी समितीची बैठक होईल तेव्हा, राव यांच्या अहवालावर चर्चा होईल आणि त्यात सदस्य आपली बाजू मांडतील. तेव्हाच राव यांची नोट ग्राह्य धरायची की नाही, हे ठरवलं जाणार आहे. पण, राव यांचा अहवाल किंवा स्पेशल नोट बाहेर फुटल्यानं तिच्यावर पांघरूण घालणं अवघड जाणार आहे.

या घटनेनं एक स्पष्ट झालं आहे, की वनखात्याचे वरिष्ठ अधिकारी अजूनही सरंजामशाहीच्या मानसिकतेतच आहेत. वनखात्याबाबत ते जंगलांत काय करतात हे कायम गूढ राहतं, असं बोललं जातं. कारण या खात्याची कार्यपद्धतीच अशी आहे.

देशात महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत आहेत. ही समानता वनखात्यातील विनोद शिवकुमारसारख्याला मान्य नसावी. त्याला संरक्षण देणाऱ्यांचीही तीच मानसिकता या प्रकरणातून दिसून आली आहे. ही सरंजामशाही मोडून काढण्याची गरज आहे. त्यासाठी या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात राज्य लोकसेवा अधिकाऱ्यांच्या संघटनांनी उठाव करणं आवश्यक आहे. कारण वनांसारख्या पर्यावरणासाठी संवेदनशील असलेल्या खात्यात चव्हाण यांच्यासारख्या वनांच्या संरक्षणासाठी सर्वस्व देणाऱ्या कर्तबगार व धडाडीच्या अधिकाऱ्यांवर अशा पद्धतीनं आत्महत्येची वेळ आली, तर देशातील वनं व पर्यायानं पर्यावरणाला वाचवणं अवघड होणार आहे.

LEAVE A REPLY