जग पुन्हा एकदा मंदीच्या खाईत लोटले जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. तीन-चार वर्षांपूर्वी अमेरिकेत आलेली मंदी पूर्णपणे ओसरली नसतानाही जगात आशादायी चित्र उभे करण्यात आले होते. परंतु आता तर अमेरिकेच्या जोडीला युरोपातील इटली, ग्रीस, पोर्तुगाल, स्पेन, आयर्लंड या देशातील आर्थिक स्थिती दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे. इटली व ग्रीस हे दोन देश तर दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपले आहेत. गेल्या वेळच्या मंदीतून भारत व चीन सर्वात प्रथम सावरले होते. आतादेखील या दोन झपाट्याने विस्तारणा-या अर्थव्यवस्था मजबूत स्थितीत असल्या तरीही जागतिक परिस्थितीमुळे आपल्याला पण मंदीला सामोरे जावे लागणार असे दिसत आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाने 50 रुपयांची पातळी ओलांडली आहे. ‘सेन्सेक्स’चा पारा दिवसेंदिवस उतरणीला लागला आहे. अस्थिरता समोर दिसू लागल्याने सोन्याच्या दराने पुन्हा एकदा प्रति दहा ग्रॅम 29 हजार रुपयांचा उच्चांक गाठला आहे. भविष्यातील मंदीची स्थिती लक्षात घेता ‘मुडीज’ या जागतिक पतमापन संस्थेने भारतीय बँकिंग व्यवस्थेचा दर्जा कमी केला आहे. रुपयाच्या अवमूल्यनामुळे निर्यात स्वस्त झाली असली तरीही आयात महागली आहे. याचा परिणाम म्हणून आपल्याला खनिज तेल महाग पडत आहे. याचा एकूणच अर्थव्यवस्थेवर तणाव येत असताना पेट्रोलियमजन्य वस्तूंच्या किमती वाढवण्यास सत्ताधारी पक्षातील काही घटक पक्षांचा विरोध असल्याने सरकारची मोठी अडचण होत आहे. गेले वर्षभर ‘सेन्सेक्स’ मंदीच्या विळख्यात असला तरीही दिवाळीपासून त्यात लक्षणीय घट झाली आहे. विदेशी वित्तसंस्थांचा गुंतवणूक करण्याचा ओघ मंदावल्याने मुंबई शेअर बाजारात मंदीची स्थिती आहे. येत्या अर्थसंकल्पापूर्वी सेन्सेक्स 15 हजारांवर घसरेल अशी भविष्यवाणी बाजारात व्यक्त होऊ लागली आहे. विदेशी वित्तसंस्था अमेरिका, युरोपातील घडामोडींमुळे अस्वस्थ आहेत. त्यामुळे त्याचा एकूणच परिणाम म्हणून भारतात गुंतवणूक करण्यास त्या सध्या धजावत नाहीत. या   सर्वांचा परिणाम म्हणून गुंतवणूकदार सोन्यातील गुंतवणुकीकडे वळल्याने त्याचा दर 29 हजारांवर पोचला. सोन्याची खरेदी आपल्याकडेच नाही तर जगात होते आहे. कारण सध्याच्या स्थितीत सोन्यातील गुंतवणूक गुंतवणूकदाराला काही स्थिर लाभ देऊ शकते. गेल्या वर्षात सोने सुमारे 30 टक्क्यांनी वधारले होते. याची यंदाही पुनरावृत्ती होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. युरोपातील आर्थिक अस्थैर्याने जगालाच मंदीच्या काठावर आणून ठेवले आहे असे म्हटल्यास अतिशयोक्ती ठरणार नाही. इटली या देशाच्या डोक्यावर 2.7 ट्रिलियन डॉलरचे अवाढव्य कर्ज आहे. या देशाचा खर्च व उत्पन्न याचा कधीच मेळ न बसल्याने त्यांनी वेळोवेळी आपला डोलारा सांभाळण्यासाठी ही कर्जे काढली. आता त्यांना या कर्जाची परतफेड करता येत नाही अशी स्थिती आहे. चार वर्षांपूर्वी अमेरिकेत जशा बँका दिवाळखोरीत गेल्या होत्या, आज तीच स्थिती युरोपात आहे. युरोपातील अनेक बँका दिवाळखोरीत गेल्या आहेत. इटलीच्या सरकारने विकलेल्या रोख्यांवरील व्याजदर तब्बल साडेसात टक्क्यांवर गेला आहे. खरे तर युरोपात सरकारी रोख्यांवर जास्तीत जास्त एक टक्का व्याज दिले जाते. यावरून इटलीच्या सरकारची बाजारातील पत किती झपाट्याने घसरली आहे ते स्पष्ट दिसते. ‘युरोझोन’मधील सर्वात उत्तम अर्थव्यवस्था असलेला देश म्हणजे जर्मनी. त्यामुळे त्यांना संपूर्ण युरोपचा भार वाहावा लागत आहे. जर्मनीने इटलीला 138 अब्ज युरो, स्पेनला 172 अब्ज युरो, आयर्लंडला 133 अब्ज युरो, पोर्तुगालला 34 अब्ज युरोची कर्जे दिली आहेत. यातील जवळपास 50 टक्के कर्जे परत करता येण्याची स्थिती नाही, असे या देशांनी जर्मनीला कळवले आहे. युरोपातील या देशांना जर्मनीच्या खालोखाल अमेरिकेनेही कर्जे दिली आहेत. या कर्जांची परतफेड व्हावी यासाठी त्यांना आणखी कर्जे दिली जातात. मात्र यातून हे देश सावरण्याऐवजी आणखीनच गाळात रुतत आहेत. जर्मनीने जर या देशांना वाचवण्यात पुढाकार घेतला नाही, तर त्यांच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार आहे. कारण जर्मनीने दिलेल्या कर्जावरील व्याजही बुडेल आणि त्यांची निर्यातही कोसळेल अशी स्थिती आहे. आज अमेरिकेलाही याच कारणांसाठी युरोपातील दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असलेल्या देशांना वाचवायचे आहे. यामुळेच संपूर्ण जगात मंदी येण्याची चिन्हे दिसत आहेत. अशा या महत्त्वाच्या जागतिक उलथापालथींपासून आपण अलिप्त राहूच शकत नाही. त्यामुळे या मंदीची झळ आपल्यालाही बसेल. आपला सध्याचा विकास दर मंदावण्याची शक्यता अर्थमंत्र्यांनी यापूर्वीच व्यक्त केली आहे. परंतु असे असले तरी आपली अर्थव्यवस्था ब-यापैकी स्थिर पायावर उभी आहे. मुडीजने खबरदारीची उपाययोजना म्हणून देशातील बँकिंग उद्योगाचा पतमापन दर्जा कमी केला असला तरीही आपण घाबरून जाण्याचे कारण नाही. आपली बँकिंग व्यवस्था मजबूत आहे. अमेरिका-युरोपात जशी बँकांची स्थिती आहे, तशी आपल्याकडे होणार नाही. विकास दर घसरून सात टक्क्यांवर आला तरी तो जगातील विकसनशील देशांत जास्त असेल. गेल्या वेळच्या मंदीत सरकारने सवलतींचे पॅकेज देऊन देशाला सावरण्यात यश मिळवले होते. आता पुढील काळात मंदी आल्यास आपल्या पाठीशी असलेली ही अनुभवाची शिदोरी उपयोगी पडेल. मात्र निवांत राहून चालणार नाही, बेफिकिरी तर अंगाशीच येईल. जगातील कोणताच देश आता सर्वार्थांनी आर्थिकदृष्ट्या सार्वभौम असू शकणार नाही हे लक्षात घेऊन जागतिक मंदीचा फटका आपल्याला बसू नये याची खबरदारी घ्यावी लागेल.