शिक्षणाचा कायदा अमलात आल्यावर सर्वात जास्त चर्चा शालाबाह्य़ मुलांच्या प्रश्नावर होईल असे वाटले होते. पण दुर्दैवाने इतर तरतुदींवरच जास्त चर्चा झाली. हा कायदा खरे तर शालाबाह्य़ मुलांसाठी सर्वात जास्त महत्त्वाचा आहे. परंतु संपूर्ण भारतात आज के वळ फक्त २७ लाख शालाबाह्य़ विद्यार्थी दाखविले आहेत. २००९ साली ही संख्या ८१ लाख दाखविण्यात आली होती. केंद्रीय नियोजन आयोगाच्या १२ व्या पंचवार्षिक योजनेच्या शिक्षणविषयक मसुदा समितीत मी काम करताना देशातील शालाबाह्य़ मुलांच्या भीषण वास्तवाचे सादरीकरण या महत्त्वपूर्ण समितीपुढे करण्याची संधी मला डॉ. नरेंद्र जाधवांनी दिली. तेव्हा विविध शासकीय अहवालांचाच आधार घेऊन देशात आज ४ कोटींपेक्षा जास्त शालाबाह्य़ मुले असल्याचे वास्तव दिल्लीतील अधिकाऱ्यांसमोर मांडले.
आय.एल.ओ.च्या मते भारतात २ कोटींपेक्षा जास्त बालकामगार आहेत. युनिसेफच्या अभ्यासात भारतात रस्त्यावर राहणाऱ्या मुलांची संख्या एक कोटीपेक्षा जास्त आहे. आठ कोटी मजूर दरवर्षी हंगामी स्थलांतर करतात, त्यांच्या समेवत त्यांची ६० लाखांपेक्षा जास्त मुले स्थलांतर करतात. देशातील वीटभट्टय़ांवरच केवळ २२ लाख मुले आहेत. एकूण वेश्यांमध्ये २० लाख बालवेश्या या ५ ते १५ वयोगटातील आहेत. हे सारे केवळ ढोबळ आकडेच ३ कोटींचा आकडा ओलांडतात. ही सारी मुले शाळेत येतील तेव्हाच शिक्षणाचा कायदा यशस्वी होईल. ही वंचित समूहातील मुले शाळेत येऊ शकतात हा आत्मविश्वास वाटण्याचे कारण आमच्या तालुक्यात आम्ही सर्वानी ८५० शालाबाह्य़ विद्यार्थी दाखल केले. त्यातून उत्तराची वाट उलगडत जाईल..
अहमदनगर जिल्ह्य़ातील अकोले हा दुर्गम तालुका आहे. तालुक्यात आदिवासी लोकसंख्या मोठय़ा प्रमाणात आहे. महादेव कोळी, ठाकर समाजाची संख्या जास्त आहे. आदिवासी जमातींमध्ये शिक्षणाचे प्रमाण महाराष्ट्रातील इतर आदिवासी भागांपेक्षा समाधानकारक असले तरी गळतीचा प्रश्न जाणवतो. तालुक्यात एकूण जिल्हा परिषद व हायस्कूल, आश्रमशाळा अशा ५१७ शाळा आहेत. गटशिक्षणाधिकारी, विस्ताराधिकारी, केंद्रप्रमुख, शिक्षक, साधनव्यक्ती समन्वयातून तालुक्यात दोन वर्षांत ८५० पेक्षा जास्त शालाबाह्य़ विद्यार्थी दाखल होऊ शकले.
यासाठी आमच्या शिक्षण विभागाने वापरलेल्या पद्धती महाराष्ट्रातील इतर तालुक्यांना उपयुक्त ठरू शकतात.
शालाबाह्य़ विद्यार्थी न दाखविण्याकडे बहुतेक शाळांचा कल असतो याचे कारण कारवाईची भीती वाटते. ही मनातली भीती आम्ही सर्वप्रथम काढली. सर्व मुख्याध्यापकांची गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी सभा घेऊन शिक्षकांच्या शालाबाह्य़ शोधमोहिमेचे नियोजन करण्यात आले. त्यानुसार प्रत्येक शिक्षकाला शाळेच्या परिसराचा विशिष्ट भाग देऊन शालाबाह्य़ विद्यार्थ्यांचा शोध घेऊन त्याचा लेखी अहवाल मुख्याध्यापकांना सादर करायला सांगितले. मुख्याध्यापकांनी शाळेच्या परिसरात शालाबाह्य़ विद्यार्थी आहेत/नाहीत असे हमीपत्र शिक्षण विभागाला सादर करायला सांगितले. या पद्धतीने प्रत्येक शिक्षक व मुख्याध्यापकावर जबाबदारी निश्चित झाल्यामुळे अधिक गांभीर्याने शोधमोहीम झाली. अशा पद्धतीने ५१७ जिल्हा परिषद शाळा, सर्व हायस्कूल व आश्रमशाळांनी त्यांच्या परिसरातील शालाबाह्य़ विद्यार्थी शोधले. प्रत्येक घटकावर जबाबदारी नक्की केल्यामुळे तालुक्यातील प्रत्येक गावाचा परिसर शोधला गेला.
त्यानंतर असे लक्षात आले की, मोठे गाव व वस्त्यांचे सर्वेक्षण खूप चांगले होते, पण आदिवासींचे छोटे पाडे, ठाकर वस्त्या, भिल्ल वस्त्या, झोपडपट्टय़ा या मुख्य गावठाणापासून काहीशा दूर असल्यामुळे त्यातील विद्यार्थी सुटू शकतात. अकोले तालुका डोंगराळ असल्याने विखुरलेल्या वस्त्यांची संख्या मोठी आहे. या वस्त्यांमध्ये प्रामुख्याने आदिवासी दारिद्रय़रेषेखालील कुटुंबे राहतात. त्यामुळे छोटय़ा वस्त्यांचे सर्वेक्षण करायचे ठरवले. ५० पेक्षा कमी कुटुंबसंख्या हा निकष लावून १०० वस्त्यांमधील कुटुंबांचा सव्‍‌र्हे करण्यात आला. दुर्गम गावांचा वाडय़ांसह प्रत्येक कुटुंबाचा सव्‍‌र्हे केला. एकूण सुमारे ६००० कुटुंबांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. अशा प्रकारे राबविलेल्या शालाबाह्य़ विद्यार्थी शोध मोहिमेत ४९५ विद्यार्थी शोधून काढण्यात आले.
त्यानंतर सर्व केंद्रप्रमुख व साधनव्यक्ती या सर्वानी शाळांना भेटी देऊन शालाबाह्य़ विद्यार्थी दाखल करण्याला गती दिली. त्यातील ४०२ विद्यार्थी शाळेत दाखल करण्यात आले. गैरहजर शालाबाह्य़ विद्यार्थ्यांच्या केंद्रप्रमुखांनी घरी जाऊन भेटी घेतल्या. अशाच प्रकारे मागील वर्षी ४४८ शालाबाह्य़ विद्यार्थी दाखल करण्यात आले.
एका आदिवासी तालुक्यात केंद्रप्रमुख, मुख्याध्यापक, सर्व शिक्षक, साधनव्यक्ती या सर्वाच्या एकत्रित प्रयत्नांतून दोन वर्षांत ८५० पेक्षा जास्त संख्येने विद्यार्थी दाखल होऊ शकले.
आश्रमशाळा, हायस्कूलमधील गळती शोधमोहीम
आश्रमशाळेत गळती झालेले विद्यार्थी शोधणे काहीसे कठीण असते. कारण ते विद्यार्थी त्या गावातील नसतात. आश्रमशाळेपासून ३० कि.मी. पेक्षाही दूर अंतरावरील विद्यार्थी ते असू शकतात. त्यामुळे एक विद्यार्थी सोडून गेला की नवा विद्यार्थी दाखल होतो, पण जुना शालाबाह्य़ विद्यार्थी कोठे गेला याचा शोध घेतला जात नाही. अंतरामुळे ते कठीणही असते. तेव्हा मागील वर्षी हायस्कूल व आश्रमशाळांमधील गळतीचा शोध घेण्याचे ठरविण्यात आले. वर्षभर गैरहजर व परीक्षेला गैरहजर विद्यार्थ्यांच्या हायस्कूल व आश्रमशाळांकडून याद्या गोळा केल्या. ते शालाबाह्य़ विद्यार्थी कोठे आहेत हे त्या शाळांना शोधण्यास सांगण्यात आले व त्या विद्यार्थ्यांचा सतत पाठपुरावा केला. आश्रमशाळांचे शिक्षक मुलांच्या मूळ गावी फिरले. प्रसंगी ४० किलोमीटरपेक्षाही या मुख्याध्यापकांना जास्त फिरावे लागले. पालकांना भेटून शिक्षकांनी त्या विद्यार्थ्यांना त्याच गावातील शाळेत किंवा मूळच्या आश्रमशाळेत पुन्हा दाखल केले. आश्रमशाळा व हायस्कूलच्या मुख्याध्यापक व शिक्षकांनी एकूण गळती झालेले ३५७ विद्यार्थी पुन्हा दाखल केले. शालाबाह्य़ विद्यार्थी मोहीम बहुतेक ठिकाणी केवळ प्राथमिक स्तरावरच राबवली जाते, पण अकोले तालुक्यात ही मोहीम हायस्कूल व आश्रमशाळा स्तरावरही राबविण्यात आली १२ ते १५ वयोगटाच्या शालाबाह्य़ मुलांपुढे मजुरी व मुलींपुढे बालविवाह हे संकट उभे असल्याने या वयोगटासाठी मोहीम सर्वत्र राबविण्याची गरज आहे.
सर्व घटकांचे सहकार्य व ग्रामसभांचा वापर
स्थलांतर करून आलेल्या वीटभट्टी मजुरांची मुले दाखल करण्यासाठी तहसीलदारांना विनंती करून वीटभट्टी मालकांना नोटिसा काढल्या. ग्रामसेवकासोबत बालमजूर शोधण्यासाठी रात्रीच्या वेळी हॉटेलांना भेटी दिल्या. सर्व शाळांकडून सतत गैरहजर विद्यार्थ्यांच्या याद्या संकलित करून त्या त्या गावातील, सरपंच, ग्रामसेवक, तलाठी, पोलीसपाटील यांना दिल्या. त्यावर तहसीलदार, गटविकास अधिकारी, गटशिक्षण अधिकारी यांच्या सहीने आवाहनपत्र दिले. गटविकास अधिकारी यांनी नियोजन करून १५ ऑगस्टच्या ग्रामसभांमध्ये शालाबाह्य़ विद्यार्थी हा विषय प्रत्येक गावात घेतला. गावोगावीच्या ग्रामसभांमध्ये त्या पालकांना बोलावून गावकऱ्यांनी जाब विचारला. गावातील कोणाची मुले शाळेत जात नाहीत याची सर्व गावाला माहिती झाली. इतर पालकांची जाणीवजागृती झाली.
बालमजुरी हे आज ग्रामीण भागात मोठे आव्हान आहे. त्याबाबत पोलीस विभागाचे आम्ही सहकार्य घेतले. तालुका पत्रकार संघ व पोलीस स्टेशन यांनी बालमजुरमुक्ती अभियान सुरू केले. अकोले व राजूर येथे हॉटेलमालकांना पोलीस स्टेशनमध्ये एकत्र करून बालमजूर कामाला न ठेवण्याची शपथ दिली. जीपमालकांनाही शेतीकामासाठी बालमजूर वाहतूक करणार नाही अशी शपथ दिली. बालकामगार वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर पोलिसांनी कारवाया केल्या. सर्व दुकानांना बालमजूर न ठेवण्याच्या नोटिसा दिल्या. लवकरच हॉटेलांवर ‘येथे बालमजूर ठेवले जात नाहीत’ असे स्टीकर लावत आहोत.
महाराष्ट्र शालाबाह्य़मुक्त होण्यासाठी काही उपाययोजना
१) राज्यातील आदिवासी गावांची संख्या मर्यादित आहे. शालाबाह्य़ची संख्या आदिवासी गावांमध्येच जास्त आहे. आदिवासी गावातील ज्या गावात एकही शालाबाह्य़ मूल नसेल व शाळेत सतत गैरहजर एकही विद्यार्थी नसेल अशा ग्रामपंचायतींना २५,००० प्रोत्साहनपर अनुदान ठेवले तर आदिवासी गावकरी याबाबत सक्रिय होऊन हा प्रश्नच निकालात काढतील. अशीच बक्षिसे मोठय़ा झोपडपट्टय़ांसाठीही ठेवता येतील.
२) शालाबाह्य़ मोहिमेला सर्वात मोठे आव्हान आज बालमजुरीचे आहे.. शिक्षक याबाबत फारसे काही करू शकत नाहीत. त्याबाबत कामगार विभागानेच पुढाकार घ्यायला हवा. तालुकास्तरावर तहसील व पोलीस प्रशासन यांच्याकडून कामगार विभाग काम करू शकतो. हॉटेल, धाबे येथे सर्रास बालमजूर आढळतात. त्यातही आपण केवळ हॉटेल, दुकानातील कामांनाच बालमजुरी म्हणतो. गुरे वळणे, शेतात मजुरी करणे हीसुद्धा बालमजुरीच आहे. ग्रामीण भागात मजूर मिळत नाही. त्यामुळे कापूस वेचणे, कांदा काढणे यासाठी १३ ते १७ वयोगटातील मुले मजुरीला नेली जातात. पालकांना रोख पैसे मिळतात त्यामुळे तेच मुलांना पाठवतात.
ग्रामीण भागातले हे सर्रास चित्र आहे. ज्या मालकाच्या शेतात मजुरीला बालमजूर आहेत त्यांच्यावरच कारवाई व्हायला हवी.
३) बऱ्याचदा शालाबाह्य़ मुले ही आदिवासी, दलित, भटक्या समाजातील असतात. त्यांच्या वस्त्या मुख्य गावठाणापासून दूर असतात. ग्रामीण भागात ३-४ गावे मिळून ग्रुप ग्रामपंचायती स्थापन झाल्यामुळे अशा वस्त्यांमधील शालाबाह्य़ मुले दुर्लक्षित राहू शकतात. गाव म्हणून जबाबदारी निश्चित केली तर नक्कीच फरक पडू शकतो. विविध अभियानांमध्ये बक्षिसे मिळविण्यासाठी गावांना जे निकष असतात त्या गुणांकनामध्ये व ग्रामपंचायतींना विविध अनुदाने देताना त्या गावात शालाबाह्य़ मूल नसणे हा निकष ठेवायला हवा. त्यामुळे गावातील नेतृत्व वंचित वस्त्यांमधील शिक्षणाविषयी सजग राहील.
४) त्या गावातील तलाठी, पोलीस पाटील व ग्रामसेवक यांच्या वार्षिक मूल्यमापनातही हा मुद्दा घेतला तर ते अशा पालकांना नक्कीच सांगू शकतात. पालक त्यांचे ऐकतात.
५) शालाबाह्य़ मुलींबाबत अभ्यास करताना बालविवाह हे महत्त्वाचे कारण लक्षात येते. सर्वच घटक वास्तवाची कबुली भीतीपोटी टाळतात. पण त्याबाबत गावातील ज्या प्रभागात हे घडेल त्या ग्रामपंचायत सदस्याचे सदस्यत्व व सरपंचपद घालवण्याचा कायदा केल्याशिवाय हा प्रश्न सुटणार नाही.
शालाबाह्य़ मुलांबाबत केवळ शिक्षण विभाग व शिक्षक काही करू शकत नाहीत. ग्रामविकास खाते, पोलीस विभाग, महसूल व कामगार मंत्रालय यांच्या एकत्रित कामातूनच महाराष्ट्र शालाबाह्य़ मुक्त होऊ शकेल.