Saturday, September 4, 2021

आपल्या देशातील वनविभाग अजूनही ब्रिटिश काळात वावरत आहे. ब्रिटिशांच्या काळात वनखात्याचं नाव ‘वन व महसूल खातं’ असं होतं. कारण येथील जंगलं तोडून ब्रिटिशांना महसूल मिळायचा. त्यावेळचा वरिष्ठ अधिकारी (उप वनसंरक्षमक दर्जाचा) जणू संस्थानिक असायचा. बहुतांशी हे अधिकारी गोरेच असायचे. त्याचं जंगलातील निवासस्थान अतिशय अलिशान, त्याच्या घरात नोकर-चाकर, असा सगळा जामानिमा असायचा. ब्रिटिश जाऊन ७५ वर्षे झाली, तरी अजूनही आयएफएस अधिकारी स्वतःला संस्थानिकच समजत आहेत.हे अधिकारी प्रामुख्यानं केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांतून नियुक्त झालेले (आयएफएस) आहेत. ते व राज्य लोकसेवा आयोगाकडून आलेले अधिकारी यांच्यात पराकोटीची विषमता व अस्पृष्यता आहे. आयएफएस अधिकाऱ्यांची लॉबीही अतिशय ताकदवर, सरंजामी विचारसरणीची व कोणत्याही सरकारला न जुमानणारी आहे.वनखात्यात गेल्या मार्च महिन्यात गाजलेलं दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरण दडपण्यासाठी आता ही लॉबी आपली सर्व ताकद लावत आहे. दीपाली राज्य लोकसेवा आयागोच्या परीक्षेतून झालेल्या वनक्षेत्रपाल किंवा वन परिक्षेत्र अधिकारी (रेंज फॉरेस्ट अधिकारी) होत्या. मेळघाट मधील हरिसाल येथे त्या कार्यरत होत्या. ‘लेडी सिंघम’ म्हणून लौकीक असलेल्या चव्हाण यांची कामातून मिळालेली लोकप्रियता त्यांचे वरिष्ठ असलेल्या विनोद शिवकुमार या आयएफएस अधिकाऱ्याला देखवली गेली नाही. त्यामुळे त्यानं त्यांना जगणं नकोसं वाटावं इतका छळ केला. त्यातूनच चव्हाण यांनी २५ मार्च रोजी आपल्या सर्व्हिस रिव्हॉल्व्हरमधून स्वतःवर गोळ्या झाडून आत्महत्या केली. त्यांनी छळाची सर्व हकिकत लिहून ठेवली नसती, तर हे प्रकरण सहज दडपलं गेलं असतं. पण, त्यांनी सर्व तपशीलवार व हृदयाला भिडणाऱ्या अतिशय संवेदनशील शब्दांत हे सर्व लिहून ठेवलं. त्यामुळे वनखात्यातील दूर जंगलांत काम करणाऱ्या महिला अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या छळाला वाचा फुटली. राज्यभर हे प्रकरण गाजलं.या प्रकरणी चौकशीसाठी वनखात्यानं नेमलेल्या समितीचे अध्यक्ष व नागपूरचे अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम. के. राव यांनी, वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांचे मनोधैर्य खचले म्हणून त्यांनी आत्महत्या केली, असा निष्कर्ष काढला आहे. सेवानिवृतीच्या शेवटच्या दिवशी अहवालातून त्यांनी समितीच्या आतापर्यंतच्या कामासंदर्भात एक नोट तयार करून ती समितीच्या सर्व सदस्यांना समोर मांडली. अर्थात, हा कथित अहवाल अंतिम नाही. या अहवालावर समितीमधील एकाही सदस्याची स्वाक्षरी नाही. ३१ ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीत समितीने अहवालावर शिक्कामोर्तब केलेलं नाही, असंही सांगितलं जात आहे. पण, त्यातील माहिती बाहेर आल्यामुळे वनखात्यात संतापाची लाट उसळली आहे. वरिष्ठ आयएफएस अधिकारी आपल्या लॉबीतील अधिकाऱ्यांना निवृत्तीच्या शेवटच्या दिवशीही कसं वाचवण्याचा प्रयत्न करतात, याचं हे उदाहरण आहे.आत्महत्या करण्यापूर्वी चव्हाण यांनी वेगवेगळ्या तीन प्रकारच्या सुसाईड नोट लिहून ठेवल्या होत्या. यात एका चार पानी नोटमध्ये विनोद शिवकुमार हाच आत्महत्येस कारणीभूत असल्याचे त्यांनी म्हटलं आहे. त्यावेळचे मेळघाटचे संचालक एम. एस. रेड्डी यांनी विनोद शिवकुमार याचे उद्योग वेळीच रोखले असते, तर आत्महत्या करण्याचा प्रसंग ओढवला नसता, ही बाब दीपाली यांनी स्पष्ट केली आहे. त्यांचा कसा छळ झाला, या संबंधी सर्व घटना त्यांनी तपशीलवार नोंदवल्या आहेत. त्यांचा विचार न करता राव यांनी स्वत: तयार केलेल्या अहवालातून विनोद शिवकुमार, एम.एस. रेड्डी हे दोषी नाहीत, असा अहवाल सादर केला आहे. अधिकाऱ्यांत हा निर्ढावलेपणा वनखात्याचे मंत्री य़ा लॉबीपुढे सपशेल लोटांगण घालत असल्यानंच आल्याचं वनखात्यात बोललं जात. आता ७ सप्टेंबर रोजी चौकशी समितीची बैठक होईल तेव्हा, राव यांच्या अहवालावर चर्चा होईल आणि त्यात सदस्य आपली बाजू मांडतील. तेव्हाच राव यांची नोट ग्राह्य धरायची की नाही, हे ठरवलं जाणार आहे. पण, राव यांचा अहवाल किंवा स्पेशल नोट बाहेर फुटल्यानं तिच्यावर पांघरूण घालणं अवघड जाणार आहे.या घटनेनं एक स्पष्ट झालं आहे, की वनखात्याचे वरिष्ठ अधिकारी अजूनही सरंजामशाहीच्या मानसिकतेतच आहेत. वनखात्याबाबत ते जंगलांत काय करतात हे कायम गूढ राहतं, असं बोललं जातं. कारण या खात्याची कार्यपद्धतीच अशी आहे.देशात महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत आहेत. ही समानता वनखात्यातील विनोद शिवकुमारसारख्याला मान्य नसावी. त्याला संरक्षण देणाऱ्यांचीही तीच मानसिकता या प्रकरणातून दिसून आली आहे. ही सरंजामशाही मोडून काढण्याची गरज आहे. त्यासाठी या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात राज्य लोकसेवा अधिकाऱ्यांच्या संघटनांनी उठाव करणं आवश्यक आहे. कारण वनांसारख्या पर्यावरणासाठी संवेदनशील असलेल्या खात्यात चव्हाण यांच्यासारख्या वनांच्या संरक्षणासाठी सर्वस्व देणाऱ्या कर्तबगार व धडाडीच्या अधिकाऱ्यांवर अशा पद्धतीनं आत्महत्येची वेळ आली, तर देशातील वनं व पर्यायानं पर्यावरणाला वाचवणं अवघड होणार आहे.


वनखात्यातील सरंजामशाही

आपल्या देशातील वनविभाग अजूनही ब्रिटिश काळात वावरत आहे. ब्रिटिशांच्या काळात वनखात्याचं नाव ‘वन व महसूल खातं’ असं होतं. कारण येथील जंगलं तोडून ब्रिटिशांना महसूल मिळायचा. त्यावेळचा वरिष्ठ अधिकारी (उप वनसंरक्षमक दर्जाचा) जणू संस्थानिक असायचा. बहुतांशी हे अधिकारी गोरेच असायचे. त्याचं जंगलातील निवासस्थान अतिशय अलिशान, त्याच्या घरात नोकर-चाकर, असा सगळा जामानिमा असायचा. ब्रिटिश जाऊन ७५ वर्षे झाली, तरी अजूनही आयएफएस अधिकारी स्वतःला संस्थानिकच समजत आहेत.

हे अधिकारी प्रामुख्यानं केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांतून नियुक्त झालेले (आयएफएस) आहेत. ते व राज्य लोकसेवा आयोगाकडून आलेले अधिकारी यांच्यात पराकोटीची विषमता व अस्पृष्यता आहे. आयएफएस अधिकाऱ्यांची लॉबीही अतिशय ताकदवर, सरंजामी विचारसरणीची व कोणत्याही सरकारला न जुमानणारी आहे.

वनखात्यात गेल्या मार्च महिन्यात गाजलेलं दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरण दडपण्यासाठी आता ही लॉबी आपली सर्व ताकद लावत आहे. दीपाली राज्य लोकसेवा आयागोच्या परीक्षेतून झालेल्या वनक्षेत्रपाल किंवा वन परिक्षेत्र अधिकारी (रेंज फॉरेस्ट अधिकारी) होत्या. मेळघाट मधील हरिसाल येथे त्या कार्यरत होत्या. ‘लेडी सिंघम’ म्हणून लौकीक असलेल्या चव्हाण यांची कामातून मिळालेली लोकप्रियता त्यांचे वरिष्ठ असलेल्या विनोद शिवकुमार या आयएफएस अधिकाऱ्याला देखवली गेली नाही. त्यामुळे त्यानं त्यांना जगणं नकोसं वाटावं इतका छळ केला. त्यातूनच चव्हाण यांनी २५ मार्च रोजी आपल्या सर्व्हिस रिव्हॉल्व्हरमधून स्वतःवर गोळ्या झाडून आत्महत्या केली. त्यांनी छळाची सर्व हकिकत लिहून ठेवली नसती, तर हे प्रकरण सहज दडपलं गेलं असतं. पण, त्यांनी सर्व तपशीलवार व हृदयाला भिडणाऱ्या अतिशय संवेदनशील शब्दांत हे सर्व लिहून ठेवलं. त्यामुळे वनखात्यातील दूर जंगलांत काम करणाऱ्या महिला अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या छळाला वाचा फुटली. राज्यभर हे प्रकरण गाजलं.

या प्रकरणी चौकशीसाठी वनखात्यानं नेमलेल्या समितीचे अध्यक्ष व नागपूरचे अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम. के. राव यांनी, वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांचे मनोधैर्य खचले म्हणून त्यांनी आत्महत्या केली, असा निष्कर्ष काढला आहे. सेवानिवृतीच्या शेवटच्या दिवशी अहवालातून त्यांनी समितीच्या आतापर्यंतच्या कामासंदर्भात एक नोट तयार करून ती समितीच्या सर्व सदस्यांना समोर मांडली. अर्थात, हा कथित अहवाल अंतिम नाही. या अहवालावर समितीमधील एकाही सदस्याची स्वाक्षरी नाही. ३१ ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीत समितीने अहवालावर शिक्कामोर्तब केलेलं नाही, असंही सांगितलं जात आहे. पण, त्यातील माहिती बाहेर आल्यामुळे वनखात्यात संतापाची लाट उसळली आहे. वरिष्ठ आयएफएस अधिकारी आपल्या लॉबीतील अधिकाऱ्यांना निवृत्तीच्या शेवटच्या दिवशीही कसं वाचवण्याचा प्रयत्न करतात, याचं हे उदाहरण आहे.

आत्महत्या करण्यापूर्वी चव्हाण यांनी वेगवेगळ्या तीन प्रकारच्या सुसाईड नोट लिहून ठेवल्या होत्या. यात एका चार पानी नोटमध्ये विनोद शिवकुमार हाच आत्महत्येस कारणीभूत असल्याचे त्यांनी म्हटलं आहे. त्यावेळचे मेळघाटचे संचालक एम. एस. रेड्डी यांनी विनोद शिवकुमार याचे उद्योग वेळीच रोखले असते, तर आत्महत्या करण्याचा प्रसंग ओढवला नसता, ही बाब दीपाली यांनी स्पष्ट केली आहे. त्यांचा कसा छळ झाला, या संबंधी सर्व घटना त्यांनी तपशीलवार नोंदवल्या आहेत. त्यांचा विचार न करता राव यांनी स्वत: तयार केलेल्या अहवालातून विनोद शिवकुमार, एम.एस. रेड्डी हे दोषी नाहीत, असा अहवाल सादर केला आहे. अधिकाऱ्यांत हा निर्ढावलेपणा वनखात्याचे मंत्री य़ा लॉबीपुढे सपशेल लोटांगण घालत असल्यानंच आल्याचं वनखात्यात बोललं जात. आता ७ सप्टेंबर रोजी चौकशी समितीची बैठक होईल तेव्हा, राव यांच्या अहवालावर चर्चा होईल आणि त्यात सदस्य आपली बाजू मांडतील. तेव्हाच राव यांची नोट ग्राह्य धरायची की नाही, हे ठरवलं जाणार आहे. पण, राव यांचा अहवाल किंवा स्पेशल नोट बाहेर फुटल्यानं तिच्यावर पांघरूण घालणं अवघड जाणार आहे.

या घटनेनं एक स्पष्ट झालं आहे, की वनखात्याचे वरिष्ठ अधिकारी अजूनही सरंजामशाहीच्या मानसिकतेतच आहेत. वनखात्याबाबत ते जंगलांत काय करतात हे कायम गूढ राहतं, असं बोललं जातं. कारण या खात्याची कार्यपद्धतीच अशी आहे.

देशात महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत आहेत. ही समानता वनखात्यातील विनोद शिवकुमारसारख्याला मान्य नसावी. त्याला संरक्षण देणाऱ्यांचीही तीच मानसिकता या प्रकरणातून दिसून आली आहे. ही सरंजामशाही मोडून काढण्याची गरज आहे. त्यासाठी या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात राज्य लोकसेवा अधिकाऱ्यांच्या संघटनांनी उठाव करणं आवश्यक आहे. कारण वनांसारख्या पर्यावरणासाठी संवेदनशील असलेल्या खात्यात चव्हाण यांच्यासारख्या वनांच्या संरक्षणासाठी सर्वस्व देणाऱ्या कर्तबगार व धडाडीच्या अधिकाऱ्यांवर अशा पद्धतीनं आत्महत्येची वेळ आली, तर देशातील वनं व पर्यायानं पर्यावरणाला वाचवणं अवघड होणार आहे.

LEAVE A REPLY


वनखात्यातील सरंजामशाही

आपल्या देशातील वनविभाग अजूनही ब्रिटिश काळात वावरत आहे. ब्रिटिशांच्या काळात वनखात्याचं नाव ‘वन व महसूल खातं’ असं होतं. कारण येथील जंगलं तोडून ब्रिटिशांना महसूल मिळायचा. त्यावेळचा वरिष्ठ अधिकारी (उप वनसंरक्षमक दर्जाचा) जणू संस्थानिक असायचा. बहुतांशी हे अधिकारी गोरेच असायचे. त्याचं जंगलातील निवासस्थान अतिशय अलिशान, त्याच्या घरात नोकर-चाकर, असा सगळा जामानिमा असायचा. ब्रिटिश जाऊन ७५ वर्षे झाली, तरी अजूनही आयएफएस अधिकारी स्वतःला संस्थानिकच समजत आहेत.

हे अधिकारी प्रामुख्यानं केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांतून नियुक्त झालेले (आयएफएस) आहेत. ते व राज्य लोकसेवा आयोगाकडून आलेले अधिकारी यांच्यात पराकोटीची विषमता व अस्पृष्यता आहे. आयएफएस अधिकाऱ्यांची लॉबीही अतिशय ताकदवर, सरंजामी विचारसरणीची व कोणत्याही सरकारला न जुमानणारी आहे.

वनखात्यात गेल्या मार्च महिन्यात गाजलेलं दीपाली चव्हाण आत्महत्या प्रकरण दडपण्यासाठी आता ही लॉबी आपली सर्व ताकद लावत आहे. दीपाली राज्य लोकसेवा आयागोच्या परीक्षेतून झालेल्या वनक्षेत्रपाल किंवा वन परिक्षेत्र अधिकारी (रेंज फॉरेस्ट अधिकारी) होत्या. मेळघाट मधील हरिसाल येथे त्या कार्यरत होत्या. ‘लेडी सिंघम’ म्हणून लौकीक असलेल्या चव्हाण यांची कामातून मिळालेली लोकप्रियता त्यांचे वरिष्ठ असलेल्या विनोद शिवकुमार या आयएफएस अधिकाऱ्याला देखवली गेली नाही. त्यामुळे त्यानं त्यांना जगणं नकोसं वाटावं इतका छळ केला. त्यातूनच चव्हाण यांनी २५ मार्च रोजी आपल्या सर्व्हिस रिव्हॉल्व्हरमधून स्वतःवर गोळ्या झाडून आत्महत्या केली. त्यांनी छळाची सर्व हकिकत लिहून ठेवली नसती, तर हे प्रकरण सहज दडपलं गेलं असतं. पण, त्यांनी सर्व तपशीलवार व हृदयाला भिडणाऱ्या अतिशय संवेदनशील शब्दांत हे सर्व लिहून ठेवलं. त्यामुळे वनखात्यातील दूर जंगलांत काम करणाऱ्या महिला अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या छळाला वाचा फुटली. राज्यभर हे प्रकरण गाजलं.

या प्रकरणी चौकशीसाठी वनखात्यानं नेमलेल्या समितीचे अध्यक्ष व नागपूरचे अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एम. के. राव यांनी, वनपरिक्षेत्र अधिकारी दीपाली चव्हाण यांचे मनोधैर्य खचले म्हणून त्यांनी आत्महत्या केली, असा निष्कर्ष काढला आहे. सेवानिवृतीच्या शेवटच्या दिवशी अहवालातून त्यांनी समितीच्या आतापर्यंतच्या कामासंदर्भात एक नोट तयार करून ती समितीच्या सर्व सदस्यांना समोर मांडली. अर्थात, हा कथित अहवाल अंतिम नाही. या अहवालावर समितीमधील एकाही सदस्याची स्वाक्षरी नाही. ३१ ऑगस्ट रोजी झालेल्या बैठकीत समितीने अहवालावर शिक्कामोर्तब केलेलं नाही, असंही सांगितलं जात आहे. पण, त्यातील माहिती बाहेर आल्यामुळे वनखात्यात संतापाची लाट उसळली आहे. वरिष्ठ आयएफएस अधिकारी आपल्या लॉबीतील अधिकाऱ्यांना निवृत्तीच्या शेवटच्या दिवशीही कसं वाचवण्याचा प्रयत्न करतात, याचं हे उदाहरण आहे.

आत्महत्या करण्यापूर्वी चव्हाण यांनी वेगवेगळ्या तीन प्रकारच्या सुसाईड नोट लिहून ठेवल्या होत्या. यात एका चार पानी नोटमध्ये विनोद शिवकुमार हाच आत्महत्येस कारणीभूत असल्याचे त्यांनी म्हटलं आहे. त्यावेळचे मेळघाटचे संचालक एम. एस. रेड्डी यांनी विनोद शिवकुमार याचे उद्योग वेळीच रोखले असते, तर आत्महत्या करण्याचा प्रसंग ओढवला नसता, ही बाब दीपाली यांनी स्पष्ट केली आहे. त्यांचा कसा छळ झाला, या संबंधी सर्व घटना त्यांनी तपशीलवार नोंदवल्या आहेत. त्यांचा विचार न करता राव यांनी स्वत: तयार केलेल्या अहवालातून विनोद शिवकुमार, एम.एस. रेड्डी हे दोषी नाहीत, असा अहवाल सादर केला आहे. अधिकाऱ्यांत हा निर्ढावलेपणा वनखात्याचे मंत्री य़ा लॉबीपुढे सपशेल लोटांगण घालत असल्यानंच आल्याचं वनखात्यात बोललं जात. आता ७ सप्टेंबर रोजी चौकशी समितीची बैठक होईल तेव्हा, राव यांच्या अहवालावर चर्चा होईल आणि त्यात सदस्य आपली बाजू मांडतील. तेव्हाच राव यांची नोट ग्राह्य धरायची की नाही, हे ठरवलं जाणार आहे. पण, राव यांचा अहवाल किंवा स्पेशल नोट बाहेर फुटल्यानं तिच्यावर पांघरूण घालणं अवघड जाणार आहे.

या घटनेनं एक स्पष्ट झालं आहे, की वनखात्याचे वरिष्ठ अधिकारी अजूनही सरंजामशाहीच्या मानसिकतेतच आहेत. वनखात्याबाबत ते जंगलांत काय करतात हे कायम गूढ राहतं, असं बोललं जातं. कारण या खात्याची कार्यपद्धतीच अशी आहे.

देशात महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत आहेत. ही समानता वनखात्यातील विनोद शिवकुमारसारख्याला मान्य नसावी. त्याला संरक्षण देणाऱ्यांचीही तीच मानसिकता या प्रकरणातून दिसून आली आहे. ही सरंजामशाही मोडून काढण्याची गरज आहे. त्यासाठी या अधिकाऱ्यांच्या विरोधात राज्य लोकसेवा अधिकाऱ्यांच्या संघटनांनी उठाव करणं आवश्यक आहे. कारण वनांसारख्या पर्यावरणासाठी संवेदनशील असलेल्या खात्यात चव्हाण यांच्यासारख्या वनांच्या संरक्षणासाठी सर्वस्व देणाऱ्या कर्तबगार व धडाडीच्या अधिकाऱ्यांवर अशा पद्धतीनं आत्महत्येची वेळ आली, तर देशातील वनं व पर्यायानं पर्यावरणाला वाचवणं अवघड होणार आहे.

LEAVE A REPLY

Thursday, August 26, 2021

राघोजी भांगरे यांचा भूतकाळ

भांगरे, राघोजी : ( ८ नोव्‍हेंबर १८०५ – २ मे १८४८ ). महाराष्ट्रातील एक प्रसिद्ध क्रांतिकारक. त्‍यांचा जन्‍म अहमदनगर जिल्ह्यातील देवगाव (ता. अकोले) येथे रामजी व रमाबाई या दाम्पत्यापोटी महादेव कोळी जमातीत झाला. रामजी हे कोळी साम्राज्य असलेल्या जव्‍हारच्‍या मुकणे संस्‍थानच्‍या राजूर प्रांताचे सुभेदार होते. रामजी यांनी राघोजींना घरी शिक्षणाची व्‍यवस्‍था केली. पुढे राघोजी तलवारबाजी, भालाफेक, पट्टा चालविणे, बंदुकीने निशाणा साधणे, घोडेस्‍वारी करणे यांत तरबेज झाले.


राघोजी भांगरे यांचे स्मारक, अकोले, अहमदनगर (महाराष्ट्र).
पेशव्यांच्या पराभवानंतर (१८१८) ब्रिटिशांनी महादेव कोळ्यांच्या परंपरागत अधिकारांत असलेले किल्ले, वतने यांकडे मोर्चा वळविला. त्यामुळे रामजी भांगरे यांच्या नेतृत्‍वाखाली रतनगडावर गोविंदराव खाडे, वाळोजी भांगरे, लक्षा ठाकर इत्यादींनी इग्रजांच्या विरोधात जाहीर उठाव केला; तथापि त्यांचा पराभव झाला (१८२१). रामजी भांगरे व गोविंदराव खाडे यांना अटक केली. पुढे खटला चालवून त्‍यांना काळ्या पाण्‍याची शिक्षा दिली. वडिलांच्‍या अनुपस्थितीत राघोजी आपल्‍या गावात पोलीस पाटील पदाचा कारभार पाहत होते. आपल्‍या चोख कारभारामुळे राजूर पोलीस ठाण्‍यात राघोजींना इतरांपेक्षा अधिक मान होता. राजूर प्रांताच्‍या रिक्‍त असलेल्‍या पोलीस अधिकारी पदासाठी राघोजींनी अर्ज केला; परंतु ब्रिटिशांनी ही मागणी फेटाळून अमृतराव कुलकर्णी यांची पोलीस अधिकारी म्‍हणून नेमणूक केली. पुढे कोकणातील एका दरोडा प्रकरणात राघोजींचा सहभाग असल्‍याचा खोटा अभिप्राय अमृतराव कुलकर्णी यांनी सरकारला पाठविला. वरिष्‍ठ अधिकाऱ्यांनी पुरेसा तपास न करताच राघोजींना अटक करण्‍याचा आदेश काढला. राघोजी पोलीस ठाण्‍यात हजर झाले. आपल्‍यावरील खोट्या आरोपाचा जाब त्यांनी विचारला. या दरम्‍यान राघोजी व अमृतराव यांच्‍यात बाचाबाची झाली. या वादात अमृतराव मारले गेले. पुढे राघोजी आणि इंग्रज यांच्यातील संघर्ष तीव्र झाला.

राघोजींचे संघटन कौशल्‍य चांगले होते. त्‍यांना मुळा खोरे, चाळीसगाव डांगाण, बारागाव पठार या परिसरातून विविध जातीजमातीचे अनेक तरुण येऊन मिळाले. अन्‍यायी अत्‍याचारी सरकार, सावकार, जमीनदार यांच्या विरोधात आवाज उ‍ठविण्‍याचे काम राघोजींच्‍या नेतृत्‍वाखाली सुरू झाले. राया ठाकर, देवजी आव्‍हाड हे त्यांचे सहकारी. पुढे त्यांनी कोतुळ राजूर व खीरवीरे परिसरातील जुलमी व अत्‍याचारी सावकारांवर धाडी टाकल्या. त्‍याची संपत्‍ती लुटून गोरगरिबांना वाटून टाकली, तसेच सावकारांनी कब्‍जा केलेल्‍या जमिनींचे सर्व कागद व दस्‍तऐवज यांची होळी केली. महिलांवर हात टाकणाऱ्या सावकारांचे कान, नाक कापले. राघोजींच्या वाढत्‍या दबदब्‍यामुळे या भागातील सावकार व जमीनदार आपले सर्व अधिकार सोडून अकोले व संगमनेर परिसरात गेले. पुढे राघोजींनी सावकारशाही विरोधातील लढा अधिक व्‍यापक करत नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी, त्र्यंबकेश्‍वर, सुरगाणा, पेठ, कळवण येथील सावकारशाहीविरुद्ध संघर्ष केला.

राघोजींचा बंदोबस्‍त करण्‍यासाठी ब्रिटिशांनी सु. दोनशे बंदूकधारी शिपायांची तुकडी पाठविली. याचवेळी राघोजींनी आपले निवासस्थान बाडगीच्‍या माचीवरून अलंग व कुलंग किल्‍ल्‍यावर हलविले. ब्रिटिश शिपाई घनदाट जंगलातून वाट काढत असताना राघोजींच्या साथीदारांनी त्यांच्यावर जोरदार हल्‍ला केला. या हल्‍ल्‍यामुळे शिपाई जंगलात सैरावैरा पळू लागले. देवजी आव्‍हाड, बापू भांगरे व खंडू साबळे या साथीदारांसह राघोजींनी अनेक शिपायांची कत्‍तल केली. या लढाईत राघोजींना मोठ्या प्रमाणात काडतुसे व बंदुका मिळाल्‍या. राघोजींच्या या कृत्याने इंग्रज सरकार हादरले. त्यांना पायबंद घालण्यासाठी इंग्रजांनी वेगवेगळे प्रयत्‍न केले. बक्षिसांचे आमिष दाखवले; परंतु यश येत नव्‍हते. शेवटी इंग्रज अधिकाऱ्यांनी राघोजींचा ठावठिकाणा शोधण्‍यासाठी अत्‍याचारी मार्ग अवलंबिला. त्यांच्या घरातील माणसांना त्रास द्यायला सुरुवात केली. वारंवार राघोजींच्‍या घरी धाडी घातल्‍या. तरीही काही हाती न लागल्‍याने शेवटी त्‍यांची आई रमाबाईला ताब्‍यात घेतले. तसेच गावागावांत जाऊन महादेव कोळी व ठाकर समाजातील इतर लोकांना छळले; परंतु त्‍याचाही उपयोग झाला नाही.

सातारचे छ. प्रतापसिंह भोसले यांनी राघोजींना सातारा भेटीचे आमंत्रण देऊन त्यांच्या कार्याची प्रशंसा केली होती. सातारा येथील पदच्युत छत्रपतींना पुन्हा गादीवर बसवावे म्हणून झालेल्या बंडात राघोजींचा सहभाग असावा, असे अभ्यासकांचे मत आहे.

राघोजी इंग्रजांशी छुप्‍या मार्गाने लढत होते. इंग्रजांशी समोरासमोर लढण्यासाठी त्यांनी जुन्नर येथे जाहीर उठाव केला (१८४५). यावेळी राघोजी व इंग्रज सैन्यांत तुंबळ लढाई झाली. राघोजी जुन्नर बाजारपेठेचा फायदा उठवत सहीसलामत बाहेर पडले. या उठावात त्यांनी मोठ्या प्रमाणात आपले साथीदार गमावले. त्‍यामुळे पुढे भूमिगत राहून लढा देण्‍याचे ठरविले. त्यांना पकडण्‍यासाठी इंग्रजांनी दहा हजार रुपये व गाव इनाम देण्‍याची घोषणा केली. पुढे ते पंढरपूर येथे विठ्ठल दर्शनासाठी आले असताना लेफ्टनंट जनरल गेल याने शेकडो पोलिसांचा फौजफाटा घेऊन मंदिराला वेढा दिला व राघोजींना ताब्यात घेतले (१८४७). त्‍यांच्यावर खटला भरून ठाणे येथील कारागृहात फाशी देण्यात आली.

Tuesday, August 3, 2021

भंडारदरा

दशरथ खाडे,भंडारदरा
दि.३-८-२०२१

भंडारदरा परिसरात भात आवणी

भंडारदरा(वार्ताहर)भंडारदरा ता.अकोले परिसरात गेल्या काही दिवसांपासुन मुसळधार पाऊस सुरु असुन भात आवणी करण्यास सुरुवात केली आहे.
            अकोले तालुक्याच्या पश्चिम भागात सह्याद्री पर्वत रांगांमध्ये आदिवासी बांधव राहतात.येथील शेतक-याच्या जमिनी डोंगर माथ्यावर अधिक प्रमाणात आहेत.
            येथील शेतक-यांचे भातपिक हे महत्वाचे असुन त्यामध्ये काळभात,इंद्रायणी या विविध भातपिके येथील शेतकरी घेतात.जवळपास सहा महिने भातपिकाचे उत्पन्न घेण्यास लागतात.त्यातही वेळेत पाऊस झाला तर पिक चांगले येते. पाऊस वेळेत आला नाही तर भातपिकही पुरेसे होत नाही.या पिकात कष्ठ जास्त असुन उत्पन्नही कमी आहे.
.............................................................

Friday, July 30, 2021

धुक्यात हरवली घाटघर गाव

अकोले ता. ३१: मुळा नदीचे उगमस्थान असलेल्या 'आज्या' पर्वताच्या पायथ्याशी निसर्गसंपदाने नटलेले कुमशेत" हे टुमदार गाव वसले आहे. गावठाण, पाटीलवाडी, बोरीची वाडी, ठाकरवाडी, मुडाची वाडी व नाडेकरवाडी, अशा सहा वाड्यांचे कुमशेत. पावसाळ्यात तीन हजार मिलिमीटर पाऊस पडतो. मात्र, जमीन खडकाळ असल्याने सगळे पाणी वाहून जायचे. त्यामुळे दर वर्षी उन्हाळ्यात गावासाठी टँकर ठरलेला नि रोजगारासाठी दाही दिशा भटकंती करणारे गावकरी, अशी स्थिती. मात्र, सतत दुष्काळाच्या झळा सोसणान्या कुमशेतची ओळख आता पाणीदार गाव' अशी झाली आहे.

महिला, ग्रामस्थांचा सामाजिक कामात सहभाग, कृषी, वन विभागाचा सकारात्मक दृष्टिकोन, जलयुक्त शिवार अभियानात सहभाग, नैसर्गिक साधनसंपत्तीचा करून हे वापर आदिवासी खेडे सेंद्रिय शेतीमुळे पर्यटनस्थळ म्हणून नावलौकिक गावकरी बांबू उद्योग, आठमाही शेती करू लागले.

गावशिवारात कृषी विभागाकडून तर विभागाचे

कुमशेत कृषी विभागाने बांधलेल्या बंधाऱ्यात साचलेले पाणी.
*
शेतशिवर  अभियानातून कृषी विभाग व वन विभागाची कामे झाली. पाण्याची समस्या दूर झाली. शेतशिवार हिरवेगार झाल्याने पर्यटकांचा ओढा वाढला. कुमशेत पर्यटन खेडे म्हणून नावारूपास येईल. , सयाजी अस्वले सरपंच कुमशेत*

डोंगरदऱ्यांतून वाहून जाणारे पाणी ठिकठिकाणी अडविले. माजी आमदार वैभव पिचड  यांच्या पुढाकारातून मोठ्या प्रमाणात निधी आला. त्यामुळे पाण्याची काळजी मिटली. शिवाय येथील शेतकरी उन्हाळी पिके घेऊ लागले. येथील शेतीउत्पादन पूर्णपणे सेंद्रिय पद्धतीने घेतले जाते. रासायनिक खते वापरली जात नाहीत. शेतीउत्पादना रोजगारासाठी होणारी भटकंती थांबली.येथील कोकणकडा पर्यटकांचे आकर्षण आहे.ट्रेकर्स येथील आज्या पर्व तावर येऊन दोन दिवस राहतात त्यातून स्थानिकांना रोजगार मिळतो

, "कृषी विभागाने केलेल्या जलसंधारणाच्या कामांमुळे शिवारात मोठ्या प्रमाणात पाण्याची उपलब्धता झाली. गावातील महिलांचा तनिष्का ग्रुप स्थापन करून छोटे-मोठे उद्योग सुरू केले. बंधार्यातील गाळ काढण्यासाठी सकाळ रिलीफ फंडा तून दोन लाखांची मदत झाली. हा गाळ खडकाळ माळरानावर टाकला. कसदार जमीन तयार झाली. आम्ही सकाळ चे आभारी आहोत असे सरपंच सयाजी अस्वले म्हणाले .
मात्र आज गावच्या समस्या डोंगर एव्हढ्या आहेत.धारेरावचे मंदिर सुंदर पिचड यांच्या स्थानिक निधीतून बनवले मात्र आज रस्ता नाही,आरोग्य उपकेंद्र नाही,शाळेला दहा किलोमिटर शिर पूंजे आश्रमशाळेचा आधार घ्यावा लागतो.उच्च शिक्षणाची सोय नसल्याने राजूर ला जावे लागते.अतिवृष्टी मध्ये घरे पडले ,बांध फुटले,जनावरे दगावली,खावटी नाही.तर रेंज नसल्याने मुलांना ऑनलाईन अभ्यास करता येत नाही.संपर्क तुटल्याने व बस नसल्याने आजारी माणसांना व गरोदर महिलांना डोली करून न्यावे लागते अशी व्यथा इथि ल ग्रामस्थांनी मांडल्या सोबत फोटो.

अभिजात निसर्ग सौंदर्य साम्रा द

अकोले, ता.३०: अभिजात निसर्गसौंदर्य चारी बाजूने सह्याद्रीचे शिखरे,आशिया खंडात दुसरी सांधण दरी असणारे साम्रद गाव ७५० लोकवस्तीचे स्वतंत्र ग्रामपंचायत बारा महिने इथे पर्यटकांचा राबता असतो.चंद्र प्रभा बांडे या गावच्या महिला सरपंच आहेत.पावसाळ्यात चार महिने धुके तर उन्हाळ्यात पाण्यासाठी पायपीट .बांडे,मुठे, रगडे, सोडनर,भांगरे या आडनावाची लोक इथे राहतात.या गावाचं वैशिष्ट म्हणजे हे गाव पर्यटनाच्या माध्यमातून इंटरनेट दिसते.भंडारदरा,घाटघर व सांधण व्हॅली ला येण्यासाठी स्थानिक तरुणांना मोबाईलवर फोन येतात दोन दिवसाचे बुकिंग करून राहण्यासाठी व सांधण दरी त्यांचा आकर्षणाचा विषय असतो . इथील तरुण पर्यटन व्यवसायातून आपला रोजगार निर्माण करतात जेवण, नास्था,राहणे या सर्वांचे पॅकेज ठरविले जाते.मग त्यांना चुलीवरची रान भाजी,कोंबडी,अंडी, व शांकाहरी जेवण दिले जाते मोकळ्या मैदानात गावाजवळच टेन्ट उभारले जातात.मग सर्व गावाला काम मिळते .पूर्वी रोजगारासाठी इथी ल महिला तरुण रोजगारासाठी नारायणगाव ,नाशिक,ठाणे भागात जात असत मात्र अलीकडे त्यांना  पर्यटनातून रोजगार मिळाला आहे.तसे हे जिल्ह्याचे शेवटचे गाव शेजारी खेटून मुरबाड,शहापूर तालुका लागतो.गौवळ्यांचा डोंगर,रतनगड,शिप नरीचा डोंगर,मोटाचा डोंगर  चारी बाजूने असलेले हे साम्रद गाव अती पर्जन्य वृष्टी तसेच सामर  दैत्याची पाऊले इथे असल्यामुळेसाम्रद हे नाव गावाला पडले अशी रामायण काळातील अख्याईका आहे.त्यामुळे गावात रामनवमी ,एकादशी,हनुमान जयंतीला हरिनाम सप्ताह बसतो. कळसूबाई हरिश्चंद्र गड अभयारण्यात असल्यामुळे विकासाची कामे ठप्प आहेत .तर जिल्हा नियोजनातून  चराची वाडी येथे साडे बारा लाख रुपयाचे वीज उपकेंद्राचे काम प्रस्ताव पाठविण्यात येऊन तो मंजूर झाला मात्र नंतर राजकारण आडवे आल्यामुळे ते काम थांबले त्यामुळे काही वा वीज पोहचली नाही.रस्ता फुटला आहे .त्यामुळे दोन वर्षापासून बस गावात येत नाही.खाजगी जीपने आदिवासींना प्रवास करावा लागतो. चंद्र प्रभा बांडे (सरपंच) गावात पर्यटनातून रोजगार मिळाला मात्र आरोग्यसेवा,बस,शिक्षण,वीज,याची मोठी अडचण आहे.सरकारने पर्यटनातून ग्रामविकास योजना इथे राबवावी.
योगिता सोडनर (सदस्या) गावात रेंज नसल्याने संपर्क तुटल्यामुळे येथील पर्यटन व्यवसाय अडचणीत सापडला आहे.तर रस्ते पूर्ण खराब झाल्याने बस येत नाही.
साम्रद गावात अभयारण्य असल्यामुळे पांढरा वाघ या परिसरात मे महिन्यापासून येतो अनेक ग्रामस्थांनी त्याला पाहिले मात्र त्याची भीती वाटत असल्याने रात्रीच्या वेळी बाहेर पडणे अशक्य तर अतिवृष्टीमुळे भातपिके खराब झाल्याचे शेतकरी मारुती बांडे म्हणाले.सोबत फोटो.