उच्चस्तरीय कालव्यांना आक्षेप अव्यवहार्य

‘दोन्ही धरणांचे संयुक्त व्यवस्थापन हवे’ प्रकाश टाकळकर ,अकोले, ११ मे निळवंडय़ाचे ६१०.४० मीटर तलांकावरून निघणारे मूळ कालवे रद्द करावेत, त्याऐवजी ६३० मीटर तलांकावरून ते काढावेत, भंडारदरा व निळवंडय़ाचे संयुक्त परिचालन करून या उच्चस्तरीय कालव्यांद्वारे निळवंडे प्रकल्पाचे संपूर्ण क्षेत्र सिंचनाखाली आणावे, अशी निळवंडे पाणीहक्क संघर्ष समितीची मुख्य मागणी आहे. कालव्यासाठी संपादित असणारे क्षेत्र बागायती असल्यामुळे ते वाचविणे व तालुक्याच्या सिंचनक्षेत्रात वाढ करणे हा या मागणीमागील उद्देश आहे. मात्र, संघर्ष समितीचा हा प्रस्ताव पूर्णपणे अव्यवहार्य असून तांत्रिकदृष्टय़ा अयोग्य असल्याचे जलसंपदा विभागाचे म्हणणे आहे. उच्चस्तरीय कालव्याची मागणी अव्यवहार्य, अयोग्य ठरविताना जी कारणे जलसंपदा विभागाने दिली, त्यातील काही बाबींमध्ये तथ्य असले तरी बऱ्याच बाबी अवास्तव व दिशाभूल करणाऱ्या असल्याचा समितीचा दावा आहे. उच्चस्तरीय कालव्यांसाठी नव्याने ७५० हेक्टर खासगी व ६७९ हेक्टर वन जमिनीसह १ हजार ४२९ हेक्टर जमीन संपादित करावी लागेल. वनजमिनी संपादित करण्यासाठी बराच कालावधी लागेल. भंडारदरा प्रकल्पातून होणाऱ्या विद्युत निर्मितीत मोठय़ा प्रमाणात घट होऊन त्यापोटी संबंधित कंपनीस ६३७ कोटी नुकसानभरपाई द्यावी लागेल. कालव्याच्या किंमतीत मोठय़ा प्रमाणात वाढ होईल. २३० बांधकामांची देखभाल करणे व ते सुस्थितीत ठेवणे जवळपास अशक्य होईल, अशा अडचणींचा पाढा जलसंपदा विभागाकडून वाचला जात आहे. मात्र, उच्चस्तरीय कालव्यांबाबत दिशाभूल करण्यात येत असल्याचा आक्षेप आहे. निळवंडय़ाच्या डाव्या व उजव्या कालव्यांची लांबी अनुक्रमे २७ व १८ किलोमीटर आहे, उच्चस्तरीय डावा कालवा ५४ व उजवा ३४ किलोमीटर होईल, असे जलसंपदा विभागाचे म्हणणे आहे. कालवे दीड ते दोन किलोमीटर वरच्या बाजूला सरकविले, तर त्याची लांबी एकदम दुप्पट होते. निळवंडय़ाचा डावा कालवा ८५ किलोमीटर तर उजवा ९७ किलोमीटर लांबीचा आहे. या दोन्ही कालव्यांसाठी १ हजार ९८१ हेक्टर शेतजमीन लागते, तर फक्त अकोले तालुक्यापुरत्या मर्यादित असणाऱ्या उच्चस्तरीय कालव्यांसाठी मात्र तब्बल १ हजार ४२९ हेक्टर जमीन लागणार. तालुक्यातील ४५ किलोमीटर लांबीच्या मूळ कालव्यांना फक्त १५५ कोटी खर्च येणार आणि उच्चस्तरीय कालव्यांना मात्र ११०० कोटी लागणार. कालव्याची जागा एक-दीड किलोमीटर वरच्या बाजूला सरकवली तर एवढा खर्च वाढण्याचे, एवढी जमीन लागण्याचे कारण काय, असे प्रश्न उच्चस्तरीय कालव्यांच्या समर्थकांकडून करण्यात येत आहेत. वीजनिर्मितीनंतर होणाऱ्या परिणामांबाबतही असाच अवास्तव दावा जलसंपदा विभागाकडून केला जात आहे. उच्चस्तरीय कालव्यांमधून पाणी सोडण्यासाठी निळवंडे धरणातील पाणीपातळी ६३० मीटर तलांकापेक्षा जास्त ठेवावी लागेल. त्यामुळे भंडारदरा विद्युतगृह क्रमांक एक व दोनमधून होणाऱ्या वीजनिर्मितीत मोठय़ा प्रमाणात घट होईल. त्यामुळे कंपनीस ६३७ कोटी नुकसानभरपाई द्यावी लागेल. तसेच केंद्रीय जलविद्युत प्रवार्थ (नवी दिल्ली) या वीजनिर्मितीच्या नुकसानीस परवानगी देणार नाही, असे जलसंपदा विभागाचे म्हणणे आहे. त्यात फारच थोडे तथ्य आहे. बारा मेगाव्ॉट क्षमतेच्या भंडारदरा जलविद्युत प्रकल्प क्रमांक एकचा निळवंडय़ाशी कोणताही संबंध नाही. भंडारदरा धरणातून सोडण्यात येणाऱ्या पाण्यावर या प्रकल्पातून वीजनिर्मिती केली जाते. भंडारदऱ्याच्या आवर्तनकाळात ही वीजनिर्मिती होते. निळवंडे धरण भरलेले आहे की रिकामे याचा या वीजनिर्मितीवर कोणताही परिणाम होण्याचे कारण नाही. सध्या आवर्तनकाळात ७८० क्युसेक पाणी विद्युतगृह क्रमांक एकमधून व उर्वरित पाणी भंडारदरा धरणाच्या मोऱ्यांमधून सोडले जाते. पण निळवंडे व भंडारदरा धरणांचे एकत्रित व्यवस्थापन केल्यास धरणातील सर्वच पाणी वीजनिर्मितीसाठी वापरता येईल आणि अपेक्षित शंभर दिवसांपेक्षा अधिक काळ या जलविद्युत प्रकल्पातून वीजनिर्मिती करता येईल. निळवंडे व भंडारदऱ्याचे एकत्रित व्यवस्थापन केले अथवा न केले तरी ३४ मेगाव्ॉट क्षमतेच्या भंडारदरा जलविद्युत प्रकल्प दोन म्हणजेच कोदणी प्रकल्पाच्या वीजनिर्मितीवर निळवंडे धरणाचा परिणाम होणारच आहे. निळवंडे प्रकल्पात ते गृहित आहे. कोदणी प्रकल्पाचे खासगीकरण करताना हे वास्तव लक्षात घेतले आहे. कोदणी प्रकल्पाच्या कामास सन १९८६मध्ये सुरूवात झाली. या प्रकल्पासाठी निळवंडे धरणाचा साठवण तलाव म्हणून उपयोग करण्यात येणार आहे. तेव्हा धरण चितळवेढे येथे होणार होते. त्याप्रमाणे या प्रकल्पाचा आराखडा तयार करण्यात आला होता. मात्र, नंतर धरणाची जागा बदलली व धरण ६०० मीटर वर, म्हणजे सध्याच्या जागेवर नेण्यात आले. या बदलामुळे धरणाची पूर्ण संचय पातळी वाढली. आता पाण्याचा फुगवटा थेट कोदणी प्रकल्पाला वेढणार आहे. निळवंडय़ाचा कोदणी प्रक्लपावर परिणाम होणार हे तेव्हाच स्पष्ट झाले. त्यामुळे कोदणी प्रकल्पाच्या आराखडय़ात काही बदल करण्यात आले. निळवंडे जलाशयाचे पाणी प्रकल्पात जाऊ नये, या साठी प्रकल्पाभोवती नदीच्या बाजूने ६५२ मीटर तलांकापर्यंत उंच संरक्षक भिंत बांधण्यात आली. कोदणी प्रकल्पाचा तळ तलांक ६०८ मीटर आहे. याचा अर्थ निळवंडे धरणातील पाण्याची पातणी ६०८ मीटरपेक्षा जसजशी जास्त होईल, तसतशी कोदणी प्रकल्पाची वीजनिर्मिती कमी होत जाईल. धरणातील पाणीपातळी ६३८ मीटर होईल, तेव्हा प्रकल्प पूर्ण बंद ठेवावा लागेल व वीजनिर्मिती बंद होईल. निळवंडय़ाची पूर्ण संचय पातळी आहे ६४८ मीटर. म्हणजे धरणातील पाणीपातळी ६३८ मीटरपासून ६४८ मीटर होईपर्यंत (धरण पूर्ण भरेपर्यंत), तसेच धरण रिकामे होताना पाणीपातळी पुन्हा ६३८ मीटर होईपर्यंत हा वीजप्रकल्प बंद राहणार आहे. याचाच अर्थ सप्टेंबर ते डिसेंबर या कालावधीत तीन-साडेतीन महिने या प्रकल्पातून वीजनिर्मिती होणार नाही, तर त्याच्या आधी व नंतर महिना-दीड महिना त्यातून पूर्ण क्षमतेपेक्षा कमी वीजनिर्मिती होणार आहे. जलसंपदा विभागाच्या म्हणण्याप्रमाणे धरमातील पाणीसाठा व तलांक यांच्या आलेखावरून धरणातील पाणीपातळी १५ जानेवारीच्या सुमारास ६३० मीटर तलांकापर्यंत येते. उच्चस्तरीय कालवे काढलेच व त्यासाठी पाणीपातळी ६३० मीटर तलांकापर्यंत ठेवावी लागली, तर १५ जानेवारी ते २८ फेब्रुवारी या काळातही वीजनिर्मितीवर परिणाम होईल. म्हणजेच उच्चस्तरीय कालव्यांमुळे जास्तीत जास्त दीड महिना वीजनिर्मितीवर अंशत: परिणाम होणार आहे. त्यामुळेच वीजनिर्मितीत मोठी घट होईल. मोठी नुकसानभरपाई द्यावी लागेल, या जलसंपदा विभागाच्या  दाव्यात तथ्य नसल्याचे दिसून येते. उलट भंडारदरा व निळवंडय़ाच्या पाण्याचे संयुक्त व्यवस्थापन केल्यास दोन्ही प्रकल्पांना पहिल्या दोन आवर्तनांतच निळवंडे धरण रिकामे करता येईल व नंतर पुढील प्रत्येक क्लोजरच्या काळात धरण भरून घेताना वीजनिर्मिती करून निळवंडय़ातील पाण्यामुळे वीजनिर्मितीचे होणारे नुकसान भरून काढता येईल. निळवंडय़ाचे उच्चस्तरीय कालवे होतील वा होणारही नाहीत. सरकार त्या बाबत योग्य तो निर्णय घेईल. मात्र, अधिकाऱ्यांनी जनतेच्या दृष्टीने संवेदनशील असणाऱ्या पाण्याबाबतच्या विषयावर निर्णय घेताना वास्तव चित्र मांडणे अपेक्षित आहे. निळवंडय़ाच्या उच्चस्तरीय कालव्यांबाबत मात्र तसे झाल्याचे आढळत नाही.    (समाप्त)