वन्यजीवांचीही आबाळ राजूर, १८ जून/वार्ताहर अकोले तालुक्यातील रतनगड, हरिश्चंद्रगड व कळसूबाई शिखर परिसरातील वनक्षेत्राचा निधी रखडल्याने अभयारण्यामधील वन्यजीवांची सुरक्षितता धोक्यात आली आहे. वन विभागातील अनेक पदेही रिक्त असल्याने त्याचाही विपरित परिणाम होत आहे. सह्य़ाद्रीच्या डोंगररांगांमध्ये ३६१ चौरस किलोमीटर वनक्षेत्रात अभयारण्य आहे. हा पूर्णपणे आदिवासी भाग आहे. साधारणपणे दहा वर्षांपूर्वी या भागात बिबटय़ा व अन्य वन्य प्राणी, तसेच पक्षांचे वास्तव्य होते. एकूण भौगोलिक क्षेत्रापैकी २८ टक्के क्षेत्र वन विभाग व डोंगरांनी व्यापला आहे. म्हणूनच १९८६ मध्ये येथे अभयारण्य घोषित झाले. वन व वन्यजीवांचे संरक्षण व्हावे या हेतूनेच हा निर्णय त्यावेळी घेण्यात आला. पहिली सात वर्षे अभयारण्याचा कारभार अहमदनगर जिल्हा उपवन विभागामार्फत सुरू होता. या काळात वृक्ष लागवड मोठय़ा प्रमाणावर झाली. त्यामुळे वन्यजीवांना संरक्षण मिळाले. बिबटय़ा, वाघ, कोल्हा, सांबर, नीलगाय, घोरपड, वानर, जंगली मांजर, उदमांजर, घुबडे, मोर, भोकर व पाण्यातील अनेक प्रकारचे मासे, कासव असे वन्यजीव येथे मोठय़ा प्रमाणावर वस्ती करून होते. नंतरच्या काळात मात्र या वनक्षेत्राची आबाळ सुरू झाली. हे क्षेत्र १९९४ पासून नाशिक उपवन कार्यालयाच्या अखत्यारीत गेले. याच काळात जागतिक बँकेचे अर्थसहाय्य लाभले. तेव्हापासून येथे दोन वनसंरक्षक व कर्मचारी नियुक्त आहेत. या विभागाची शेंडी (भंडारदरा) व राजूर अशी दोन कार्यालये आहेत. सुरूवातीला फारशा अडचणी नव्हत्या. मात्र ९६ नंतर वनक्षेत्राचा निधी बंद झाला आणि वनक्षेत्राची आबाळ सुरू झाली. त्यानंतरच या क्षेत्राला उतरती कळा आली. त्यानंतरही राज्य सरकारने कोणतीच ठोस पाऊले उचलली नाहीत. येथील वन्यजीवांनी अलिकडच्या काळात इतरत्र स्थलांतर केल्याचे उघड झाले. त्यांना आवश्यक असणाऱ्या सोयी-सुविधा येथे उपलब्ध न झाल्याने ही स्थिती ओढवली. नवीन वृक्षारोपण तर थांबलेच, मात्र वृक्षतोडीवरही कुणाचे नियंत्रण राहिले नाही. भंडारदरा कार्यालयातील वनक्षेत्र अधिकारी, गार्डची चार पदे, वनपाल तर राजूर कार्यालयातील चार गार्ड, वनपाल, वनमजुरांची दोन पदे रिक्त आहेत. पुरेशा कर्मचाऱ्यांअभावी इतर गोष्टींनाही मर्यादा आल्या आहेत. वन्यजीवांचे संरक्षण करण्यासाठी ठोस पाऊले उचलतानाच राज्य सरकारने या अभयारण्यात वन्य जीवांसाठी पिण्याचे पाणी, वृक्षतोडीला बंदी आदी गोष्टींचे काटेकोर पालन करण्यासाठी विशेष लक्ष द्यावे, अशी मागणी परिसरातून होत आहे.