मोठय़ा तालुक्यांच्या विभाजनाची पूर्वतयारी?

राज्यातील सर्व तालुक्यांच्या माहितीचे संकलन नगर, १३ जून/प्रतिनिधी राज्यातील नगरसह काही जिल्ह्य़ांचे विभाजन प्रलंबित असतानाच तालुक्यांच्या विभाजनाची पूर्वतयारी सुरू झाली आहे. राज्य सरकारकडून राज्यातील सर्व तालुक्यांची माहिती जमा करण्यात येत आहे. विधानसभा मतदारसंघांच्या अलिकडेच झालेल्या पुनर्रचनेनंतर ही माहिती जमा केली जात असल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. राज्यातील काही मोठय़ा तालुक्यांचे विभाजन करण्याच्या मागणीच्या पाश्र्वभूमीवर ही माहिती मागवण्यात आली असल्याचे समजते. महसूल विभागाकडून यासंबंधी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र पाठवण्यात आले असून सर्व माहिती विशिष्ट नमुन्यात मागवण्यात आली आहे. तातडीने ती द्यावी असे त्यात नमूद करण्यात आले आहे. तालुक्याचे सध्याचे मुख्य ठिकाण, त्यानंतरचे मोठे असलेले गाव, तेथील लोकसंख्या, त्याच्या आसपासच्या गावांची नावे, लोकसंख्या, जिल्ह्य़ाच्या मुख्यालयापासून त्या गावाचे अंतर अशी स्वरूपाची ही माहिती आहे. त्याशिवाय संबंधित भागातील शैक्षणिक संस्था, सरकारी कार्यालये, रस्ते आदी माहितीचाही यात समावेश आहे. सर्व तहसीलदारांना अशी माहिती जमा करून पाठवण्याबाबत कळवण्यात आले आहे. राज्यातील काही तालुके आता लोकसंख्येने मोठे झाले असून त्यांचे विभाजन करावे अशी मागणी स्थानिक स्तरावरून सातत्याने होत आहे. काही ठिकाणी जिल्ह्य़ाचेच नव्हे, तर तालुक्याचेही मुख्यालय लांब अंतरावर असल्याने तेथूनही नव्या तालुक्याची मागणी केली जात आहे. नगर जिल्ह्य़ातील अकोले तालुक्यातून राजूर तालुका निर्माण करावा, अशी मागणी आहे. भविष्यात असे विभाजन करण्याचा निर्णय झाला, तर संबंधित तालुक्यांची माहिती हाताशी असावी या उद्देशाने सरकारकडून ही माहिती मागवण्यात आली असल्याचे समजते. दरम्यान, अलीकडेच राज्यातील विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यात आली. लोकसंख्या, भौगौलिक सलगता, तसेच तालुक्यांचाही आधार घेत ही पुनर्रचना झाली. त्यानंतर झालेल्या पहिल्याच सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर लगेचच आता सरकार तालुक्यांची माहिती मागवत असल्याचे तो चर्चेचा विषय झाला आहे. मात्र, या माहितीची जिल्हा विभाजनाशी किंवा विधानसभा मतदारसंघांशी काहीही संबंध नसून महसूल विभागाने त्यांच्या कामकाजासाठी मागवलेली ही माहिती आहे, असे जिल्हा प्रशासनातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.      बेलवंडीचा विचार शक्य श्रीगोंदे/वार्ताहर- श्रीगोंदे तहसील कार्यालयात असा प्रस्ताव तयार केला जात आहे. या प्रस्तावात विभाजनानंतर बेलवंडी हे नवीन मुख्यालय दाखवले जाऊ शकते. कारण तेथे पोलीस ठाणे व रेल्वेस्थानक आहे. शिरूर तालुक्यालगतच्या गावांना सोयीचे गाव बेलवंडीच आहे.